साक्षीदार | ३० नोव्हेबर २०२३ | देशातील गरीबांना मोफत अन्नधान्य देणाऱ्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला (पीएम-जीकेएवाय) पुढील ५ वर्षांची मुदतवाढ देण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. त्यामुळे सुमारे ८१.३५ कोटी लोकांना मोफत धान्याचा लाभ मिळणार आहे.
याचवेळी देशातील ८९ लाखपैकी १५ हजार निवडक प्रगतिशील बचत गटांना आगामी दोन वर्षांसाठी कृषी कार्याकरिता ड्रोन उपलब्ध करून देण्याच्या लय केंद्रीय योजनेलाही मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. यासाठी १,२६१ कोटींच्या भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची नवी दिल्लीत बैठक पार पडली. यावेळी गरीबांना मोफत धान्य वितरण, बचत गटांना ड्रोन वाटप, लैंगिक गुन्हेगारी प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी जलदगती न्यायालये तीन वर्षे सुरू ठेवणे, पंतप्रधान जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियानाला (पीएम-जनमन) मंजुरी देण्यात आली.
