Government Corruption | यावल | मिलिंद जंजाळे | “जनतेची सेवा” करण्याची शपथ घेतलेल्या काही लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांवर विकासकामांच्या बदल्यात ठेकेदारांकडून सुमारे २० टक्के कमिशन घेतल्याचे गंभीर आरोप समोर येत आहेत. या प्रकारामुळे सार्वजनिक निधीच्या वापराबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, काही ठिकाणी कामांना मंजुरी देण्यापूर्वीच ठेकेदारांकडून कमिशनची मागणी केली जात असल्याचे सांगितले जाते. “काम मंजूर करून घ्यायचे असेल तर ठराविक टक्केवारी द्यावी लागते,” असा दबाव टाकला जात असल्याचा आरोप आहे.
या कथित प्रकाराचा परिणाम थेट कामांच्या गुणवत्तेवर होत असल्याचीही चर्चा आहे. ठेकेदारांना मोठा हिस्सा कमिशन म्हणून द्यावा लागत असल्याने, उर्वरित निधीत कामे पूर्ण करताना निकृष्ट दर्जाचा वापर होत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. परिणामी रस्ते लवकर खराब होणे, पाणीपुरवठा योजनांमध्ये त्रुटी राहणे आणि सार्वजनिक बांधकामे अल्पावधीत जीर्ण होणे अशा तक्रारी पुढे येत आहेत.
स्थानिक नागरिकांमध्ये याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात असून, “करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय होत आहे,” अशी भावना व्यक्त केली जात आहे. अनेकांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, अशा प्रकारच्या आरोपांची वेळेत आणि निष्पक्ष चौकशी न झाल्यास विकासकामांवरील जनतेचा विश्वास डळमळीत होऊ शकतो. त्यामुळे प्रशासनाने या प्रकरणाकडे गांभीर्याने लक्ष देत स्वतंत्र चौकशी यंत्रणा नेमण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, संबंधितांकडून या आरोपांवर अधिकृत प्रतिक्रिया मिळालेली नाही.
