Right to Information Act जळगाव | सुनिल भोळे | माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मागवलेल्या माहितीमध्ये चक्क बनावट पावती पुस्तके आणि खोटी , अपूर्ण कागदपत्रे पुरवून शासनाची व जनतेची दिशाभूल केल्याचा गंभीर प्रकार जळगावात उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी तापी खोरे सर्वेक्षण व अन्वेषण विभागाचे जन माहिती अधिकारी तथा सहाय्यक अभियंता श्रेणी-१ श्री. निलेश दे. बाविस्कर यांच्या विरोधात जिल्हापेठ पोलीस स्टेशनमध्ये अजय बढे यांनी तक्रार दिली आहे.
नेमके प्रकरण काय?
जळगाव येथील कंत्राटदार श्री. अजय भागवत बढे यांनी मौजे आव्हाणी (ता. धरणगाव) येथील ‘बोदवड परिसर उपसा सिंचन योजने’ अंतर्गत २०१७ ते २०२४ या कालावधीत झालेल्या वाळू उपसा, वाहतूक आणि गौण खनिज खरेदीबाबत माहिती मागवली होती. यापूर्वी याच विषयावर त्यांचे मित्र श्री. भारतभूषण ससाणे यांनीही माहिती मागवली होती.
जेव्हा या दोन्ही माहितीची तुलना करण्यात आली, तेव्हा धक्कादायक वास्तव समोर आले. ससाणे यांना मिळालेली माहिती आणि बढे यांना मिळालेली माहिती यामध्ये प्रचंड तफावत आढळली. बढे यांचा असा आरोप आहे की, वाळू उपसा आणि वाहतुकीतील गैरप्रकार लपवण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर संगनमताने बनावट पावती पुस्तके तयार करण्यात आली आणि तीच खोटी व अपूर्ण कागदपत्रे माहिती अधिकारात पुरवण्यात आली.
भारतीय न्याय संहितेनुसार कारवाईची मागणी
तक्रारदार अजय बढे यांनी आपल्या तक्रार अर्जात म्हटले आहे की, जन माहिती अधिकारी हे लोकसेवक असतानाही त्यांनी जाणीवपूर्वक सत्य माहिती दडवली आणि अपूर्ण कागदपत्रे देऊन कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यावर भारतीय न्याय संहिता (BNS) २०२३ च्या कलम २११, २१७, २२३, २१० व २२८ अन्वये कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालण्याचा प्रयत्न?
वाळू उपसा आणि वाहतुकीत मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याची शक्यता असून, हा गैरप्रकार उघड होऊ नये म्हणूनच बनावट कागदपत्रांचा आधार घेतल्याचा संशय तक्रारदाराने व्यक्त केला आहे. माहितीचा अधिकार सारख्या पारदर्शक कायद्यातही अशा प्रकारे बनावटगिरी होत असल्याने प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. आता या प्रकरणावर पोलीस प्रशासन आणि संबंधित विभाग काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
“लोकसेवक असूनही खोटी आणि बनावट माहिती देणे हा गंभीर गुन्हा आहे. भ्रष्टाचाराचे पुरावे मिटवण्यासाठी हा बनावट कागदपत्रांचा खेळ रचला गेला आहे, ज्याची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे.”
अजय भागवत बढे (तक्रारदार)Right to Information Act
