नवी दिल्ली ; – दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे (आप ) राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात 2 नोव्हेंबर रोजी हजर राहण्यास सांगितले आहे. यापूर्वी सीबीआयने एप्रिल महिन्यात मुख्यमंत्र्यांना चौकशीसाठी बोलावले होते.
दिल्ली सरकारने 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी हे धोरण लागू केले होते, परंतु भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे सप्टेंबर 2022 च्या शेवटी ते रद्द केले. तपास यंत्रणांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नवीन धोरणानुसार घाऊक विक्रेत्यांचा नफा पाच टक्क्यांवरून १२ टक्के करण्यात आला आहे.
एजन्सींनी आरोप केला आहे की नवीन धोरणामुळे आर्थिक लाभ मिळविण्यासाठी मद्य परवाने देताना अपात्र लोकांना कार्टेलाइजेशन आणि पक्षपात झाला. दिल्ली सरकार आणि सिसोदिया यांनी कोणतेही चुकीचे काम नाकारले आहे आणि दावा केला आहे की नवीन धोरणामुळे दिल्लीचा महसूल वाढेल.
दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण घोटाळ्याशी संबंधित भ्रष्टाचार आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणात नियमित जामीनासाठी दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांचे अपील सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावले, अशा वेळी हा घडामोडी उघडकीस आल्याने, तात्पुरता जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. वास्तविक, 338 कोटी रुपयांच्या हस्तांतरणाची पुष्टी झाली आहे.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती एस. व्ही.एन. भट्टी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, या प्रकरणांची सुनावणी सहा ते आठ महिन्यांत पूर्ण होईल, असे तपास यंत्रणांचे म्हणणे त्यांनी नोंदवले आहे. खंडपीठाने सांगितले की, सुनावणीच्या प्रक्रियेत विलंब झाल्यास सिसोदिया या प्रकरणांमध्ये तीन महिन्यांत जामिनासाठी अर्ज करू शकतात.
