Crop Insurance यावल | मिलिंद जंजाळे | तालुक्यात उघडकीस आलेल्या तब्बल १६ कोटी रुपयांच्या कथित केळी पीक विमा घोटाळ्याने संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ उडवून दिली आहे. प्रशासनाने या प्रकरणी काही सीएससी (CSC) केंद्र चालकांवर कारवाईचा बडगा उगारला असला तरी, या संपूर्ण प्रकरणामागे एक मोठे संघटित रॅकेट असण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. ‘छोट्या माशांना’ जाळ्यात अडकवून खरे ‘मगरमच्छ’ अद्यापही मोकाट असल्याची भावना नागरिक आणि शेतकरी वर्गात व्यक्त होत आहे.
“१०० रुपयांसाठी फॉर्म भरणारा १६ कोटींचा घोटाळा कसा करेल?”
या घोटाळ्याच्या कार्यपद्धतीवर (Modus Operandi) आता गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. ज्या CSC केंद्र चालकांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत किंवा कारवाई सुरू आहे, त्यांची आर्थिक स्थिती पाहता ते इतक्या प्रचंड रकमेचा घोटाळा करू शकतात का, हा यक्षप्रश्न आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनेक केंद्र चालकांनी केवळ १०० ते २०० रुपये प्रति अर्ज घेऊन शेतकऱ्यांचे फॉर्म ऑनलाइन भरले आहेत. त्यांची भूमिका केवळ डेटा एंट्री आणि ऑनलाइन नोंदणीपुरती मर्यादित असताना, त्यांनाच या कोट्यवधींच्या फसवणुकीचे मुख्य सूत्रधार मानणे कितपत न्यायसंगत आहे, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
सिस्टीममधील ‘वरदहस्ता’शिवाय घोटाळा अशक्य – तज्ज्ञांचे मत
पीक विमा मंजूर होण्याची प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट आणि अनेक टप्प्यांतून जाणारी आहे. यामध्ये शेतकरी नोंदणी, डेटा अपलोडिंग, सातबारा आणि पीक पेऱ्याची पडताळणी (Verification), कृषी विभागाची मंजुरी, विमा कंपनीकडून तपासणी आणि अखेर निधी वितरण या प्रक्रियांचा समावेश होतो. तज्ज्ञांच्या मते, या सर्व टप्प्यांवर बनावट नोंदी आणि फुगवून दाखवलेले क्षेत्र (Area) सरकारी डोळ्यांत धूळ फेकून पास होणे, हे उच्चपदस्थ अधिकारी आणि विमा कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताशिवाय (Nexus) निव्वळ अशक्य आहे. केवळ फॉर्म भरणाऱ्या CSC चालकाला ही यंत्रणा हॅक किंवा मॅनिप्युलेट करणे शक्य नाही.
संशयाची सुई ‘या’ बड्या यंत्रणांकडे
या प्रकरणाचा सखोल अभ्यास केल्यास संशयाची सुई खालील यंत्रणांकडे जाते: १. कृषी विभाग: स्थानिक स्तरावरील कृषी सहाय्यक ते वरिष्ठ अधिकारी ज्यांनी पीक पाहणी आणि पडताळणीचे काम केले. २. विमा कंपनी: संबंधित विमा कंपनीचे अधिकारी आणि क्लेम सेटलमेंट टीम ज्यांनी मोठ्या रकमा मंजूर केल्या. ३. बँका व दलाल: शेतकरी, अधिकारी आणि विमा कंपनी यांच्यातील दुवा म्हणून काम करणारी दलालांची साखळी.
त्यामुळे हे प्रकरण केवळ काही CSC चालकांचे वैयक्तिक कृत्य नसून, हे एक मोठे ‘इन्स्टिट्यूशनल रॅकेट’ असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
शेतकऱ्यांची भूमिकाही तपासण्याची गरज
या कथित घोटाळ्यात काही ठिकाणी शेतजमिनीचे क्षेत्र प्रत्यक्षापेक्षा जास्त दाखवण्यात आल्याचे समोर येत आहे. यामुळे काही शेतकरी या रॅकेटमध्ये जाणीवपूर्वक सामील होते की त्यांनाही दलालांनी अंधारात ठेवून फसवले, याचीही निष्पक्ष चौकशी होणे गरजेचे आहे. पात्र शेतकऱ्यांना न्याय मिळतानाच, अपात्र लाभार्थ्यांचीही चौकशी होणे आवश्यक आहे.
“खऱ्या सूत्रधारांना वाचवण्यासाठी तर हा खेळ नाही?”
सध्या सुरू असलेल्या कारवाईवरून स्थानिक पातळीवर तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. “मोठ्या माशांना वाचवण्यासाठी छोट्या केंद्र चालकांना बळीचा बकरा बनवला जात आहे,” अशी चर्चा जोरात आहे. जर खरोखरच १६ कोटींचा गैरव्यवहार झाला असेल, तर तो पैसा कोणाच्या खात्यात जमा झाला? मंजुरीच्या फाईल्सवर कोणाच्या स्वाक्षऱ्या आहेत? आणि या रॅकेटचा मुख्य नियंत्रक (Mastermind) कोण? या प्रश्नांची उत्तरे शोधल्याशिवाय सत्य समोर येणार नाही.
SIT चौकशीची मागणी; CSC चालकांच्या पाठीशी संघटना
या प्रकरणाचे गांभीर्य पाहता, स्थानिक पोलीस तपासावर असमाधान व्यक्त केले जात आहे. नागरिक आणि शेतकरी संघटनांनी या घोटाळ्याची आर्थिक गुन्हे शाखा (EOW) किंवा विशेष तपास पथका (SIT) मार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. केवळ फॉर्म भरणाऱ्या CSC चालकांना आरोपी बनवणे हा अन्यायकारक असून, प्रशासनाने आधी मुख्य सूत्रधारांना अटक करावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला जात आहे.
निष्कर्ष: विश्वासार्हतेचा प्रश्न
केळी पीक विमा घोटाळा हा केवळ आर्थिक गुन्हा नसून, नैसर्गिक आपत्तीने खचलेल्या शेतकऱ्यांच्या विश्वासावर झालेला मोठा आघात आहे. खऱ्या मास्टरमाईंडपर्यंत पोहोचून त्यांना कठोर शिक्षा झाली, तरच शासनाच्या पारदर्शकतेवर लोकांचा विश्वास बसेल. अन्यथा, हे प्रकरणही काळाच्या पडद्याआड जाईल आणि ‘मोठे मासे’ पुन्हा नवीन घोटाळ्यासाठी मोकाट राहतील.
