Big News Ration Card | साक्षीदार न्यूज | केंद्र सरकारने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कायद्यांतर्गत (NFSA) स्वस्त धान्य योजनेचा लाभ घेणाऱ्या सुमारे 1.17 कोटी रेशनकार्डधारकांना अपात्र ठरवले आहे. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण खात्याने विविध सरकारी डेटाबेसच्या आधारे ही यादी तयार केली असून, लवकरच या रेशनकार्डधारकांची नावे यादीतून वगळली जाणार आहेत. यामुळे लाखो कुटुंबांना मिळणारे स्वस्त धान्य बंद होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे देशभरात खळबळ उडाली आहे.
केंद्र सरकारच्या तपासणीत असे आढळले की, ज्या रेशनकार्डधारकांकडे उत्पन्नाची ठोस साधने आहेत, त्यांना स्वस्त धान्याची गरज नाही. यामुळे खालील गटांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे:
- 94.71 लाख रेशनकार्डधारक आयकर भरणारे करदाते आहेत.
- 17.51 लाख लोकांकडे चारचाकी वाहने आहेत.
- 5.31 लाख रेशनकार्डधारक कंपन्यांचे संचालक आहेत.
या सर्वांची मिळून एकूण संख्या 1.17 कोटी इतकी आहे, जी आता स्वस्त धान्य योजनेतून बाहेर काढली जाणार आहे.
या अपात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक सरकारी संस्थांचा डेटाबेस वापरला. यामध्ये आयकर विभाग (CBDT), कस्टम्स आणि जीएसटी खाते (CBIC), कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय आणि पीएम किसान योजनेचा डेटा यांचा समावेश आहे. या डेटाच्या पडताळणीनंतर तयार झालेली यादी आता राज्य सरकारांना पाठवण्यात आली आहे. स्थानिक पातळीवर, ब्लॉक आणि ग्रामपंचायत स्तरावर याची अंमलबजावणी होणार आहे.
केंद्र सरकारने राज्यांना रेशनकार्ड यादीचे पुनरावलोकन करून अपात्र आणि डुप्लिकेट कार्डधारकांना वगळण्याची जबाबदारी सोपवली आहे. यासाठी 30 सप्टेंबर 2025 ही अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. यामुळे ग्रामपंचायत ते जिल्हा प्रशासनापर्यंत मोठ्या प्रमाणात छाननी होण्याची अपेक्षा आहे.
केंद्र सरकारच्या मते, अपात्र लाभार्थ्यांना वगळल्यानंतर प्रतीक्षा यादीतील खऱ्या गरजू कुटुंबांना स्वस्त धान्य योजनेचा लाभ मिळू शकेल. यामुळे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कायद्याचा उद्देश अधिक प्रभावीपणे साध्य होईल आणि धान्य वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शक होईल, असा दावा सरकारने केला आहे.
या निर्णयामुळे देशभरातील लाखो कुटुंबांना अचानक स्वस्त धान्य मिळणे बंद होईल, ज्यामुळे त्यांच्या घरगुती अर्थकारणावर परिणाम होऊ शकतो. दुसरीकडे, खऱ्या गरजू आणि पात्र लाभार्थ्यांसाठी ही योजना अधिक कार्यक्षम होण्याची शक्यता आहे. येत्या काही महिन्यांत रेशन योजनेत मोठे बदल दिसून येतील, अशी अपेक्षा आहे.
