Chalisgaon Anti Corruption | साक्षीदार न्यूज | शासकीय कर्मचाऱ्यांचे मुख्यालयात वास्तव्य नसणे आणि भ्रष्टाचाराच्या वाढत्या घटनांविरोधात अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समिती आणि ब्रिक्स ह्यूमन राइट्स मिशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने ११ ऑगस्ट २०२५ रोजी चाळीसगाव येथे भव्य मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. हा मोर्चा शासकीय विश्रामगृहापासून सुरू होऊन तहसील कार्यालय, चाळीसगाव येथे समाप्त होईल.
मोर्चाचे नेतृत्व आणि उपस्थिती
मोर्चाचे नेतृत्व अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समिती आणि ब्रिक्स ह्यूमन राइट्स मिशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप पाटील खंडापूरकर करणार आहेत. त्यांच्यासोबत महाराष्ट्रातील विविध पदाधिकारी आणि चाळीसगाव तालुक्यातील ग्रामीण भागातील नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत. मोर्चासंदर्भात नायब तहसीलदार संदेश निकुंभ यांना निवेदन देण्याच्या वेळी प्रदेशाध्यक्ष उल्हास पाटील, नवनाथ मांडे, महेंद्र सूर्यवंशी, किरण महाजन, राजेंद्र चौधरी, निर्मला चौधरी, मनीषा मांडे, लक्ष्मण वाघ, सोमनाथ गायकवाड, भगवान गायकवाड, बद्रीनाथ जाधव, रवींद्र निकम, दीपक गायकवाड, शुभम पाटील यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.
मोर्चाची पार्श्वभूमी
यापूर्वी या संघटनांनी उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी आणि आरोग्य अधिकारी यांना निवेदने सादर करून कर्मचाऱ्यांचे मुख्यालयात वास्तव्य नसल्यामुळे ग्रामीण जनतेला होणाऱ्या अडचणींकडे लक्ष वेधले होते. एका महिन्याच्या आत कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयात राहून पूर्णवेळ काम करावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्यांनी याची दखल न घेतल्याने आणि कोणतीही कारवाई न झाल्याने संघटनांनी आंदोलनात्मक पवित्रा घेतला आहे. वरिष्ठ अधिकारी कामचुकार कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोपही संघटनांनी केला आहे.
मोर्चाद्वारे मागण्या
या मोर्चाद्वारे संघटनांनी खालील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत:
-
कर्मचाऱ्यांचे मुख्यालयात वास्तव्य: ग्रामसेवक, तलाठी, आरोग्य सेवक, शिक्षक आणि वायरमन यांनी मुख्यालयातच राहून काम करावे.
-
भ्रष्टाचाराची चौकशी: गटविकास अधिकाऱ्यांनी प्रलंबित भ्रष्टाचार प्रकरणांची स्वतः तपासणी करून दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत आणि अपहार रक्कम वसूल करावी.
-
अवैध वसुली थांबवा: पंचायत समिती कार्यालयात अनुदानित विहिरी आणि घरकुल योजनांसाठी होणारी अवैध वसुली थांबवून दोषींवर कारवाई करावी.
-
विकास कामांतील गैरप्रकार: वित्त आयोगाच्या निधीतून होणाऱ्या विकास कामांची पाहणी न करता टक्केवारी घेऊन अंदाजित खर्च (MB) तयार करणाऱ्या अभियंत्यांवर कारवाई करावी.
-
रेशन कार्ड समस्यांचे निराकरण: रेशन कार्ड नसलेल्या किंवा ऑनलाइन नोंद नसलेल्या नागरिकांच्या समस्या तात्काळ आणि विनामूल्य सोडवाव्यात.
-
आधार कार्ड उपलब्धता: आदिवासी नागरिकांना कागदपत्रांच्या कमतरतेमुळे आधार कार्ड मिळत नाही, त्यांना तात्काळ आधार कार्ड उपलब्ध करावे.
-
जल जीवन मिशन: शिंदी चत्रुभुज येथील प्रलंबित जल जीवन मिशन योजना त्वरित पूर्ण करावी.
-
घरकुल योजना: तालुक्यातील आदिवासींना घरकुल योजनेचा लाभ मिळावा.
संघटनेचा इशारा
प्रदीप पाटील खंडापूरकर यांनी सांगितले की, ग्रामीण जनतेच्या हितासाठी या संघटना कटिबद्ध आहेत. ११ ऑगस्टच्या मोर्चानंतरही मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
