यावल ; – आपले सरकार ग्रामपंचायत संगणक परिचालक राज्यातील विविध मागण्यांसाठी १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपावर असून मागील हिवाळी अधिवेशनावर ग्रामपंचायत संगणक परिचालक यांनी मोर्चा काढून आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधले होते. मात्र अद्याप मागण्या मान्य न झाल्याने यावल तालुक्यातील संगणक परिचालकही बेमुदत काम बंद आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. पंचायत समिती यावल येथील विस्तार अधिकारी हबीब तडवी यांना नुकतेच मागण्यांचा निवेदन देण्यात आले. याप्रसंगी यावल संगणक परिचालक तालुकाध्यक्ष संजय तायडे ,सचिव सुधाकर कोळी, पंकज पाटील, हर्षल सोनवणे,विजय पाटील,विठ्ठल कोळी,रोनक तडवी आदि उपस्थित होते
मागील आंदोलनावेळी चाळीसगावचे आ. मंगेश चव्हाण यांनी मध्यस्थी करत ग्रामपंचायत संगणक परिचालक मागण्यांबाबत ग्रामविकासमंत्री यांच्याशी बोलून आपला विषय मार्गी लावतो असे सांगितले होते. त्यावेळी त्यांच्या शब्दांवर आदोलन स्थगित केले. आ. मंगेश चव्हाण यांनी शब्द दिल्याप्रमाणे एकदा ११ जानेवारी २०२३ व एकदा १३ जून २०२३ संबंधित मंत्री व अधिकाऱ्यांसह बैठक झाली होती. मात्र दोन्ही बैठकांचे वेळी वेगळ्या विषयावर चर्चा घडून एक ही मागणी आजपावेतो पूर्ण झाली नाही. संघटनेकडून वर्ष भरात अनेकदा ग्रामविकासमंत्री व संबंधित अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन विषय मार्ग लावण्यासाठी प्रयत्न झाले.
या आहेत आंदोलकांच्या मागण्या
यावलकर समितीच्या शिफारशीनुसार संगणक परिचालकांना कर्मचारी दर्जा, किमान वेतन देणे. संगणक परिचालकांना सुधारित आकृतीबंधानुसार कर्मचारी दर्जा, किमान वेतन मिळेपर्यंत 20 हजार रुपये मासिक मानधन देणे, टार्गेट पध्दत तत्काळ रद्द करणे, सर्व संगणक परिचालकांचे थकीत मानधन जमा करणे, या प्रमुख मागण्या आहेत.
अशी आहे आंदोलनाची रूपरेषा
१७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन, २० नोव्हेंबरला राज्यातील सर्व पंचायत समिती कार्यालयासमोर एकदिवसीय धरणे आंदोलन, २८ नोव्हेंबरला सर्व जिल्हा परिषदेसमोर एकदिवसीय घरणे आंदोलन, 3 डिसेंबरपर्यंत मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास ४ डिसेंबरला सर्व आमदारांच्या निवासस्थानासमोर एकदिवसीय लाक्षणिक धरणे आंदोलन, सर्व आंदोलन निरर्थक ठरल्यानंतर ११ डिसेंबरला हिवाळी अधिवेशनावर मोर्चा व मागण्या पूर्ण होईस्तोवर धरणे आंदोलन, अशी आंदोलनाची रुपरेषा आहे.
मागील दोन दिवसांत संगणक परिचालकांच्या मानधन वाढीसंदर्भात संबंधीत सर्वच अधिकारी व मंत्र्याशी प्रत्यक्ष भेटून निवेदन देत राज्य कमिटीने चर्चा केली. निवेदनावर ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन लवकरात लवकर निर्णायक बैठक आयोजित करून मानधनवाढीसाठी शासनाने राज्यातील सर्व संगणपरिचालकांचा अंत न पाहता यावलकर समितीच्या शिफारशीनुसार संगणक परिचालकांना कर्मचारी दर्जा, किमान वेतन देऊन मागण्या मान्य कराव्यात अशी अपेक्षा सर्व सामान्य नागरिकांसह, पदाधिकारी वर्गाकडून व्यक्त होत आहे. संदर्भात निर्णय घेण्यात येईल, असे सागितले. मात्र कुठलाही ठोस निर्णय न घेतल्याने व मागण्यांबाबत सरकारवर दबाव आणण्यासाठी संगणक परीचालकाच्या भावनांचा विचार करून १७ नोव्हेंबरपासून राज्यभर बेमुदत कामबंद आंदोलन करण्याचे निश्चित केले.
शासनाने ग्राम पंचायत संगणक परिचालकांना वेळोवेळी आश्वासन दिले. मात्र पूर्तता केली नाही. शासनाने आमच्या मागण्या पूर्ण केल्या नाहीत तर भविष्यात आणखी तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्यात येईल. असा इशारा देण्यात आला आहे
