Debt On India : आर्थिक वर्षाच्या जानेवारी-मार्च तीन महिन्यात एकूण कर्ज 200 लाख कोटी रुपये होते.
नवी दिल्ली. भारतावर कर्जाचा डोंगर हा वाढतच जात आहे . भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे, परंतु देशावरील कर्जाचा डोंगरहितवाद्यांचा वेगाने वाढत जात आहे . चालू आर्थिक वर्षाच्या जुलै-सप्टेंबर या तिमाहीत देशाचे एकूण कर्ज 205 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. या काळात डॉलरच्या मूल्यात वाढ झाल्याचा परिणामही दिसून आला आहे .
गेल्या आर्थिक वर्षाच्या जानेवारी-मार्च तिमाहीत एकूण कर्ज 200 लाख कोटी रुपये होते. IndiaBonds.com चे सह-संस्थापक विशाल गोयंका यांनी RBI डेटाच्या आधारे केंद्र आणि राज्यांच्या कर्जाच्या बोजाची आकडेवारी जाहीर केली आहे.
सप्टेंबर तिमाहीत केंद्र सरकारचे कर्ज 161.1 लाख कोटी रुपये झाले. मार्च तिमाहीत हे कर्ज 150.4 लाख कोटी रुपये होते. राज्य सरकारांचा एकूण कर्ज वाटा 50.18 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. मार्च २०२३ मध्ये डॉलर ८२.५४४१ रुपये होता. तो आता 83.152506 रुपये झाला आहे.
हा अहवाल आरबीआय, सीसी आणि सेबी डेटावरून तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार केंद्रावरील कर्जाचा बोजा एकूण कर्जाच्या 46.04 टक्के आहे, तर राज्यांचा कर्जाचा बोजा 24.4 टक्के आहे.
या कर्जाबाबत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) भारताला इशारा दिला आहे. आयएमएफने म्हटले आहे की हे सरकारी कर्ज मध्यम कालावधीत जीडीपीच्या 100 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकते. त्यामुळे दीर्घकाळात कर्जाची परतफेड करण्यात अडचण येऊ शकते, असे सांगण्यात आले. यावर केंद्र सरकारने असहमती दर्शवली आणि सांगितले की, सरकारी कर्जाचा धोका खूपच कमी आहे, कारण बहुतांश कर्ज रुपयांमध्ये आहे.
