Dharmaday Rugnalay साक्षीदार न्युज । पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात गर्भवती महिलेच्या मृत्यूच्या घटनेनंतर राज्य सरकारने धर्मादाय रुग्णालयांच्या कार्यप्रणालीवर कडक नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीत धर्मादाय रुग्णालयांच्या संनियंत्रणासाठी विशेष तपासणी पथक स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. हे पथक धर्मादाय आयुक्त, आरोग्य विभाग आणि मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष यांच्या समन्वयाने कार्य करेल.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, धर्मादाय रुग्णालयांना विश्वस्त कायद्यानुसार १० टक्के खाटा गरीब आणि १० टक्के खाटा दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्ण स्थिर होईपर्यंत तातडीने उपचार करणे आवश्यक आहे आणि यासाठी कोणतीही अनामत रक्कम आकारली जाऊ नये. तसेच, महापालिका आणि महसूल विभागाकडून सवलती मिळालेल्या रुग्णालयांची यादी तयार करण्याचेही आदेश त्यांनी दिले.
ऑनलाइन प्रणाली आणि पारदर्शकता
धर्मादाय रुग्णालयांनी आपल्या सेवा, रुग्णांची माहिती आणि उपलब्ध खाटांची माहिती ऑनलाइन प्रणालीवर नियमितपणे अपलोड करणे अनिवार्य असेल. यासाठी एक स्वतंत्र डॅशबोर्ड तयार केला जाईल, ज्यामुळे रुग्णांना रिअल-टाइम माहिती मिळेल. माहिती अपलोड न करणाऱ्या रुग्णालयांवर कारवाईसाठी क्लस्टर-आधारित समित्या स्थापन केल्या जातील. याशिवाय, प्रत्येक रुग्णालयात मोठ्या अक्षरांत फलक लावून रुग्णांच्या योजनांची आणि खाटांच्या उपलब्धतेची माहिती देणे बंधनकारक असेल.
जिल्हास्तरीय समित्या आणि समन्वय
फडणवीस यांनी धर्मादाय योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या आरोग्य योजनांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी स्वतंत्र अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली जाईल. या उपाययोजनांमुळे रुग्णांना पारदर्शक आणि तातडीच्या वैद्यकीय सेवा मिळण्यास मदत होईल.
मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी बैठकीत सादरीकरणाद्वारे योजनेची माहिती दिली. बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, विधी आणि न्याय विभागाच्या प्रधान सचिव सुवर्णा केवले, धर्मादाय आयुक्त अमोघ कलोती यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
या निर्णयामुळे धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये सुधारणा होऊन गरजू रुग्णांना तातडीने आणि मोफत उपचार मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
