Foreign Tours | साक्षीदार न्यूज | महाराष्ट्र सरकारने सरकारी अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यांवर कडक निर्बंध घातले आहेत. आता या दौऱ्यांचा राज्य सरकारला नेमका काय फायदा होणार, याचा स्पष्ट तपशील द्यावा लागणार आहे. पूर्ण माहिती असलेला अर्ज सादर केल्यानंतरच परवानगी मिळेल. अभ्यास दौरे आणि प्रशिक्षणांसाठी जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून अपूर्ण प्रस्ताव येत असल्याचे आढळून आल्याने, सामान्य प्रशासन विभागाने नवीन शासन निर्णय जारी केला आहे. यामुळे दौऱ्यांमधील पारदर्शकता वाढेल आणि अनावश्यक खर्च टाळता येईल.
जर दौरा सरकारी संस्थेकडून आयोजित असेल आणि खर्च खाजगी संस्थेकडून होत असेल, तर दौऱ्याचे कारण आणि त्या संस्थेच्या उत्पन्न स्रोताची माहिती अनिवार्य आहे. निमंत्रण कोणाकडून आणि कोणाच्या नावाने आले, याचीही तपासणी होईल. सनदी अधिकाऱ्यांसाठी संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांची परवानगी आवश्यक असेल. खाजगी व्यक्ती म्हणून जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही सामान्य प्रशासन विभागाची मंजुरी घ्यावी लागेल. हे नियम अखिल भारतीय सेवा, राज्य सेवा, सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे आणि मंडळांतील सर्व अधिकाऱ्यांना लागू आहेत.
सरकारने जारी केलेल्या नव्या परिपत्रकात प्रस्ताव सादर करण्याच्या त्रुटी दूर करण्यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत. मंत्रालयीन विभागांकडून येणाऱ्या प्रस्तावांमध्ये विसंगती आढळत असल्याने, सुधारित टिप्पणी नमुना जोडण्यात आला आहे. १ फेब्रुवारी २०२१ च्या जुन्या परिपत्रकातील तपासणी यादी आणि सचिव प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले आहे, परंतु त्या निकष आणि सूचना कायम राहतील. अपूर्ण किंवा विहित नमुन्यात नसलेले प्रस्ताव नाकारले जातील.
दौऱ्यांसाठी नवीन शासन निर्णय
- अभ्यास दौरा आणि प्रशिक्षण वगळता इतर दौऱ्यांत तीनपेक्षा जास्त अधिकाऱ्यांचा समावेश असता कामा नये. जास्त अधिकाऱ्यांसाठी कारण स्पष्ट करावे लागेल.
-
अभ्यास किंवा प्रशिक्षण दौऱ्यांसाठी अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी आणि विभागप्रमुखांव्यतिरिक्त इतर कर्मचाऱ्यांची स्वतंत्र माहितीपत्रिका सह/उपसचिवांच्या स्वाक्षरीसह जोडणे बंधनकारक आहे. स्वाक्षरी नसल्यास प्रस्ताव अमान्य होईल.
-
मंत्री, विद्यापीठ कुलगुरू आणि स्वायत्त संस्थांच्या अध्यक्षांच्या दौऱ्यांचे प्रस्ताव मुख्य सचिवांच्या समितीकडे पाठवू नयेत. मात्र, कुलगुरू पदावर आयएएस अधिकारी असल्यास सामान्य प्रशासन विभागाला कळवावे.
-
सर्व प्रस्ताव ई-ऑफिस प्रणालीद्वारे सादर करणे अनिवार्य असून, कागदपत्रे हायपरलिंक स्वरूपात जोडावीत.
या नव्या नियमांमुळे सरकारी अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यांमध्ये पारदर्शकता येईल आणि राज्याच्या हितासाठीच असे दौर्यांना मंजुरी मिळेल, असा सरकारचा दावा आहे. अपूर्ण प्रस्तावांमुळे होणारा विलंब टाळण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. यामुळे सरकारी निधीचा योग्य वापर होईल आणि अनावश्यक दौऱ्यांना चाप बसेल.
