तुम्ही अमेझॉनवरन काही शोधताय का ?
यावर कराल क्लिक
GST Maintenance साक्षीदार न्युज । 13 एप्रिल 2025: फ्लॅटमध्ये राहणाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. आता हाउसिंग सोसायटीच्या देखभाल खर्चावर (मेंटेनन्स) सरकार 18% जीएसटी आकारणार आहे. मात्र, हा कर सरसकट लागू होणार नाही. ज्या रहिवाशांचा मासिक मेंटेनन्स खर्च ₹7,500 पेक्षा जास्त असेल आणि सोसायटीची वार्षिक उलाढाल ₹20 लाखांपेक्षा अधिक असेल, त्यांनाच हा जीएसटी भरावा लागेल. यामुळे मध्यमवर्गीय आणि उच्च मध्यमवर्गीयांच्या खिशावर अतिरिक्त बोजा पडण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारने गृहनिर्माण संस्थांच्या नियमांमध्ये बदल करत या नव्या तरतुदी लागू केल्या आहेत. जीएसटी कौन्सिलने यापूर्वी 2018 मध्ये मेंटेनन्सवरील जीएसटीची मर्यादा ₹5,000 वरून ₹7,500 प्रति महिना प्रति सदस्य केली होती. याचा उद्देश रहिवासी कल्याण संस्थांना (RWA) आणि गृहनिर्माण संस्थांना काही प्रमाणात सूट देणे हा होता. मात्र, आता या मर्यादेच्या पलीकडे जाणाऱ्या खर्चावर कर आकारणी होणार आहे.
जीएसटी नियम काय आहे?
जर एखाद्या सोसायटीचा मासिक मेंटेनन्स खर्च ₹7,500 पेक्षा जास्त असेल, तर संपूर्ण रकमेवर 18% जीएसटी लागू होईल. उदाहरणार्थ, जर तुमचा मासिक खर्च ₹9,000 असेल आणि सोसायटीची वार्षिक उलाढाल ₹20 लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर तुम्हाला ₹9,000 वर 18% म्हणजे ₹1,620 जीएसटी भरावा लागेल. यामुळे तुमचा एकूण मासिक खर्च ₹10,620 होईल. विशेष म्हणजे, जर एखाद्या व्यक्तीकडे एकाच सोसायटीत दोन फ्लॅट असतील आणि प्रत्येक फ्लॅटसाठी ₹7,500 किंवा त्यापेक्षा कमी मेंटेनन्स असेल, तर कोणताही जीएसटी लागू होणार नाही. प्रत्येक फ्लॅटसाठी स्वतंत्रपणे ₹7,500 ची मर्यादा गृहीत धरली जाते.
काय आहे अपवाद ?
जर सोसायटीची वार्षिक उलाढाल ₹20 लाखांपेक्षा कमी असेल किंवा मासिक मेंटेनन्स ₹7,500 पेक्षा कमी असेल, तर जीएसटी लागू होणार नाही. याशिवाय, प्रॉपर्टी टॅक्स, पाणीपट्टी, वीज बिल यांसारख्या वैधानिक शुल्कांवर जीएसटी आकारला जात नाही. तसेच, सिक्युरिटी, लिफ्ट मेंटेनन्स, गार्डनिंग यांसारख्या सेवांवर सोसायटीला इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) मिळू शकते, ज्यामुळे काही प्रमाणात खर्च कमी होऊ शकतो.
रहिवाशांवर काय परिणाम ?
या नव्या नियमामुळे फ्लॅटधारकांचा मासिक खर्च वाढण्याची शक्यता आहे, विशेषतः ज्या सोसायट्यांमध्ये आलिशान सुविधा उपलब्ध आहेत. रहिवासी कल्याण संस्थांना आता जीएसटी नोंदणी, रिटर्न्स भरणे आणि कर-सुसंगत बिलिंग करणे बंधनकारक आहे. यासाठी स्थानिक कर कार्यालयात संपर्क साधून अधिक माहिती मिळवता येईल. दरम्यान, या नियमांमुळे पारदर्शकता वाढेल, पण छोट्या सोसायट्यांसाठी प्रशासकीय आव्हानेही निर्माण होऊ शकतात.
फ्लॅट खरेदी करणाऱ्यांनी आता मेंटेनन्स खर्च आणि जीएसटी नियमांचा काळजीपूर्वक विचार करणे गरजेचे आहे. यामुळे त्यांच्या दीर्घकालीन आर्थिक नियोजनावर परिणाम होऊ शकतो. सरकारच्या या निर्णयामुळे करप्रणालीत सुसूत्रता येण्याची अपेक्षा आहे, परंतु सामान्य रहिवाशांसाठी हा खर्च वाढीचा मुद्दा ठरू शकतो.
