GST साक्षीदार न्यूज | वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेच्या बुधवारी झालेल्या साडेदहा तासांच्या बैठकीनंतर मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता जीएसटी दररचना दोन स्तरांवर असेल — ५ टक्के आणि १८ टक्के. ही मंजुरी मिळाल्याने आत्तापर्यंतचे १२ टक्के आणि २८ टक्के या कर टप्प्यांची अधिकृतपणे रद्दतर करण्यात आली आहे. ही माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रात्री उशीरा झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
ही जीएसटी प्रणालीतील लागू झाल्यापासूनची सर्वात मोठी सुधारणा असून, ती २२ सप्टेंबरपासून लागू होणार आहे. या बदलामुळे सरकारच्या महसूलात ९३,००० कोटी रुपयांची तूट येण्याची शक्यता आहे. मात्र, या तोट्याची भरपाई करण्यासाठी सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
सरकारने ऐषारामी आणि हानिकारक वस्तूंवर आता ४० टक्के इतका सर्वोच्च जीएसटी दर लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे सरकारी तिजोरीत सुमारे ४५,००० कोटी रुपयांची अपेक्षित भर पडणार असल्याचे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
ही सर्व प्रस्तावित बदलांना जीएसटी परिषदेत एकमताने मंजुरी देण्यात आली. यामुळे मतदानाची गरज भासली नाही. त्याचबरोबर, मूळच्या दोन दिवसांच्या बैठकीचे काम एका दिवसातच पूर्ण करण्यात आले.
महत्त्वाचे म्हणजे, जीएसटीमधील बदलामुळे राज्यांच्या महसूलात होणाऱ्या तोट्यासाठी अद्याप कोणतीही भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला नाही. याबाबतची चर्चा पुढे सुरू राहण्याची शक्यता आहे.
हा निर्णय जीएसटी प्रणाली सोपी आणि पारदर्शक करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे. आता फक्त दोन मुख्य दर राहणार असल्याने कर व्यवस्थापनात सुसूत्रता येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
