QR Code On Hoarding: कुणालाही काही जाहिरात असेल किंवा वाढ दिवसाच्या शुभेच्छा द्यायच्या असतील तर बॅनर लावले जाते . मात्र हे बॅनर लावायच्या आधी परवानगी देखिलघेतली जाणे आवश्यक आहे. मात्र तसे हातांना दिसत नाही यात सर्वात सामान्य मणुष्य हा परवानगी घेतो मात्र . राजकारणी अथवा कोणताही मोठा व्यक्ती या कडे कणा डोळा करीत असतो. कारण त्याला विचारण्याची कुणाची होमात होत नाही म्हणून त्याला वाटेल त्या ठिकाणी मनाला पटेल तसे बॅनर त्या ठिकाणी लावतो . मात्र आता या सर्वाना न्यायालयाने दणका दिला आहे .
आता राज्यातील प्रत्यके ठिकाणीलाबवण्यात येणाऱ्या प्रत्येक बॅनरवर क्यूआर कोड (QR code on every hoarding ) लावणे हे बंधन कारक ठरणार आहे . क्यूआर कोड (QR code on every hoarding ) लावणे हे बंधन कारक करा असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) राज्य सरकारला दिले आहेत. होर्डिंग लावण्यासाठी सर्व नगर पालिकांच्या / महापालिका हद्दीत ठराविक जागा निश्चित करा असेही आदेश देण्यात आले आहेत . जर का तरीही बेकायदेशीर होर्डिंग लावण्यात आले तर (Illegal Hoarding) सर्व महापालिकांसह राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाची सक्त ताकीद दिली आहे.
या आधी देखील राज्य सरकारनं 14 नोव्हेंबर 2022 रोजी सर्व महापालिकांना होर्डिंग्जसाठी जागा निश्चित करावी यासाठी सूचना देण्यात आल्या होत्या . मात्र पालिकांनी सरकारच्या सूचनेचं अजूनही पालन केलेले नाही म्हणून देखील उच्च न्यायालयाने चांगलाच संताप व्यक्त केला. राज्याचे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी सांगितले कि यापुढे ज्या बॅनर वर क्यूआर कोड (QR code on every hoarding ) नाही अशा होर्डिंग्ज लावणार्यावर कार्यवाही करण्यात येईल याची हमी यावेळी देण्यात आली आहे .
सहा वर्षांपूर्वीच आदेश दिले होते .
राज्यातील प्रत्येक ठिकाणी लावण्यात येणारे अनधिकृत पोस्टर्स, होर्डिंग्ज आणि बॅनर्सबाबत मुंबई उच्च न्यायालयानं सहा वर्षांपूर्वी दिलेल्या आदेशात काहीसूचना दिलेल्या होत्या . मात्र त्या आदेशाची अद्याप अंमलबजावणी झाली नाही म्हणून उच्च न्यायालयानं याबाबत मागील वर्षी सुमोटो याचिका दाखल करून घेण्यात आली होती . या याचिकेची सुनावणी झाल्यानंतर बेकायदा होर्डिंग आणि बॅनरबाजी विरोधात आदेशानुसार आपण काय कारवाई केलीत?, याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारसह राज्यातील सर्वच महापालिका व नगरपालिकांना देण्यात आले होते .
राज्यातील बेकायदा होर्डिंगबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात सुस्वराज्य फाऊंडेशन तसेच भगवानजी रयानी यांनी काही वर्षांपूर्वी जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या जनहित याचिकांवर सहा वर्षांपूर्वी, उच्च न्यायालयानं निर्णय देताना जानेवारी 2017 मध्ये बेकायदा होर्डिंग, बॅनरविरोधात कठोर कारवाई करावी, नागरिकांना तक्रार करता यावी यासाठी यंत्रणा निर्माण करावी याबाबत सविस्तर आदेश दिलेले आहेत.
बेकायदा होर्डिंगबाबत महापालिका, नगरपालिकेकडे सर्वसामान्य लोकांकडून तक्रार करण्यात येत असतात मात्र त्यावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात येत नाही म्हणून अशा आलेल्या तक्रारीची तातडीने शहानिशा करून त्यांच्यावर गुन्हा नोंदवणे पोलिसांना बंधनकारक आहे. मात्र सहसा ही अशी कोणतीही कारवाई होताना दिसत आढळून आली नाही हे सर्व उच्च न्यायालयासमोर आलेल्या आकडेवारीतून स्पष्ट होतंय.
रस्त्यांच्या बाजूला उभारण्यात आलेल्या आणि परवानगी देण्यात आलेल्या मोठ्या होर्डिंगच्या उंचीबरोबरच त्यांच्या आकाराबाबतही राज्य सरकारनं धोरण तयार करावं असेही आदेश देखील यापूर्वी न्यायालयाने दिलेले आहेत. याचबरोबर लावण्यात येणारे बेकायदा होर्डिंगच्या संदर्भात राज्य सरकारनं स्वतंत्र समिती नियुक्त करून त्यांनी यासंदर्भातील वेबसाईट अपडेट ठेवावी, जेणेकरून राजकीय पक्षांचा होर्डिंगबाजीचा सर्व डेटा ही समिती सर्व सामान्यापर्यंत पोहचवून त्यावर काय कारवाई करण्यात आली याचीही माहिती मिळेल असे निर्देश हायकोर्टानं दिलेले आहेत.
