Molecular Lab Jalgaon देयके पूर्ण; तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सकांसह बड्या अधिकाऱ्यांवर संगनमताने भ्रष्टाचाराचा आरोप
Molecular Lab Jalgaon साक्षीदार न्युज | सुनिल भोळे | जळगाव जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील अद्ययावत ‘माॅलेक्युलर लॅब’ उभारणीच्या नावाखाली शासनाच्या १२ कोटी रुपयांच्या निधीवर डल्ला मारल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. किरण मुरलीधर पाटील, अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. आकाश चौधरी आणि प्रशासकीय अधिकारी डॉ. मनोज पाटील यांच्यासह पुरवठादार कंपनीने संगनमत करून हा भ्रष्टाचार केल्याची लेखी तक्रार माहिती अधिकार तथा सामाजिक कार्यकर्ते दिनेश भोळे यांनी दाखल केली आहे. विशेष म्हणजे, ज्या ठिकाणी यंत्रसामग्री बसवल्याचा दावा करून कोट्यवधींची बिले काढण्यात आली, तिथे प्रत्यक्षात काहीच काम झाले नसल्याचा दावा तक्रारदाराने केला आहे.
निविदा प्रक्रियेत ‘फिक्सिंग’चा वास? तक्रारीनुसार, २३ ऑगस्ट २०२४ या एकाच दिवशी तांत्रिक मान्यता, निविदा विश्लेषण आणि ज्या कंपनीला काम द्यायचे आहे (3i Molecular Solutions) त्याच कंपनीच्या लेटरहेडवर अहवाल तयार करण्यात आला. निविदा प्रक्रिया पार पडण्यापूर्वीच पुरवठादार निश्चित असणे, हे या घोटाळ्याचे पहिले लक्षण असल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.
काम नसताना दोन टप्प्यात ५ कोटींची खिरापत सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, ८ जानेवारी २०२५ रोजी २ कोटी आणि १७ मार्च २०२५ रोजी ३ कोटी रुपयांची देयके अदा करण्यात आली. मात्र, डॉ. आकाश चौधरी यांनी केलेल्या प्रत्यक्ष पाहणी अहवालात (संदर्भ १० व १३) स्पष्ट म्हटले आहे की, प्रयोगशाळेच्या ठिकाणी केवळ ‘सीलबंद बॉक्स’ आढळले असून कोणतीही यंत्रसामग्री कार्यान्वित केलेली नाही. काम सुरू होण्यापूर्वीच देयके अदा करून डॉ. मनोज पाटील आणि डॉ. किरण पाटील यांनी सरकारी तिजोरीवर दरोडा टाकल्याचा आरोप होत आहे.
१० मे ला १००% काम पूर्ण झाल्याचा ‘बोगस’ दाखला? डॉ. किरण मुरलीधर पाटील यांनी कोणतीही खातरजमा न करता १० मे २०२५ रोजी काम पूर्णत्वाचा दाखला दिला. प्रत्यक्षात १५०० स्क्वेअर फूट जागेत १२ कोटींचे साहित्य कोठे आहे, असा सवाल तक्रारदाराने उपस्थित केला आहे. तसेच ५ वर्षांसाठी मोफत कर्मचारी आणि ८००० चाचण्यांची अट कोणतीही परवानगी न घेता नियमबाह्य पद्धतीने वाढवण्यात आल्याचेही समोर आले आहे.
दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी या महाघोटाळ्यात उपसंचालक डॉ. कपिल आहेर, तत्कालीन जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय शिंदे, पुरवठादार अजमीर खाजा शेरीफ यांच्यासह जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष व सदस्यांच्या भूमिकेवरही संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींकडून रक्कम वसूल करावी आणि त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
