Ladki Bahin Yojana | साक्षीदार न्यूज | महाराष्ट्रातील महिलांसाठी सुरू असलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’मध्ये अपात्र लाभार्थ्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. महिला आणि बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी नुकतीच मोठी घोषणा केली आहे. त्यानुसार, अपात्र ठरलेल्या महिलांना योजना लाभ बंद करण्याबरोबरच त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. राज्य सरकारने प्राथमिक तपासणीत २६ लाखांहून अधिक अपात्र लाभार्थी ओळखले असून, त्यांच्या लाभ थांबवण्यात आले आहेत. या घोषणेमुळे योजना अधिक पारदर्शक आणि न्यायपूर्ण होण्याच्या दिशेने पावले टाकली जात आहेत, पण अपात्र ठरलेल्या महिलांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.
ही योजना २०२४ मध्ये सुरू झाली असून, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत महिलांना दरमहा १,५०० रुपये देण्याचे उद्दिष्ट आहे. आतापर्यंत कोट्यवधी महिलांना लाभ मिळाला आहे, पण बोगस अर्जदार आणि अपात्र व्यक्तींमुळे सरकारला मोठा आर्थिक भार सहन करावा लागला. आदिती तटकरे यांनी विधानसभेत सांगितले की, आयटी विभागाच्या माहितीनुसार २६.३ लाख अपात्र लाभार्थी आढळले आहेत. यात १४,००० पुरुषांचाही समावेश आहे, ज्यांनी महिलांच्या नावाने अर्ज केले होते. तसेच, १.६२ लाख महिलांच्या कुटुंबात कार असल्याने त्या अपात्र ठरल्या. इतर अपात्रता कारणांमध्ये वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असणे, करदाता असणे किंवा सरकारी नोकरीत असणे यांचा समावेश आहे.
मंत्री तटकरे म्हणाल्या, “योजना थांबवली जाणार नाही, पण अपात्र लाभार्थ्यांना त्यांचे पैसे परत करावे लागतील आणि त्यांच्यावर गुन्हेगारी कारवाई होईल.” सरकारने अंगणवाडी कार्यकर्त्या आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना घराघरांत जाऊन पडताळणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. आतापर्यंत २.४१ कोटी महिलांना लाभ मिळत असून, ४६,००० कोटी रुपयांचा निधी वाटप झाला आहे. मात्र, बोगस लाभार्थ्यांमुळे योजनेची विश्वासार्हता कमी होत असल्याने ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आले आहे. अपात्र ठरलेल्यांना लाभ थांबवण्यात आले असून, अंतिम तपासणीनंतर कारवाई होईल.
या घोषणेनंतर विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीका केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुप्रिया सुळे यांनी चौकशीची मागणी केली असून, “योजनेच्या अंमलबजावणीत गैरव्यवहार झाले आहेत,” असे म्हटले आहे. दुसरीकडे, सरकारने योजना सुरू ठेवण्याचे आश्वासन दिले आहे. माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, “सर्व निवडणूक आश्वासने पूर्ण केली जातील. योजना महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी आहे आणि ती कायम राहील.”
स्थानिक महिलांच्या प्रतिक्रिया मिश्र आहेत. एका लाभार्थीने सांगितले, “आम्ही पात्र आहोत, पण अपात्रांमुळे आमच्यावरही शंका येते. सरकारने योग्य कारवाई करावी.” तज्ज्ञांच्या मते, अशा योजनांमध्ये पडताळणी प्रक्रिया मजबूत करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून योग्य व्यक्तींना लाभ मिळेल आणि सरकारी निधीचा दुरुपयोग टाळता येईल. ई-केवायसी आणि आधार लिंकिंगमुळे भविष्यात अशी प्रकरणे कमी होतील.
या कारवाईमुळे योजना अधिक प्रभावी होईल, अशी अपेक्षा आहे. अपात्र लाभार्थ्यांना पैसे परत करण्यास सांगितले जाईल आणि कायद्यानुसार दंड किंवा गुन्हे दाखल होतील. महिलांनी लवकर ई-केवायसी करून पात्रता सिद्ध करावी, जेणेकरून हप्ते सुरळीत मिळतील. सरकारच्या या पावलाने योजनेची विश्वासार्हता वाढेल आणि महिलांच्या हिताचे रक्षण होईल.
