Maharashtra Cabinet Meeting साक्षीदार न्यूज | महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाची मंगळवार, ३ जून २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडलेल्या या बैठकीत अनुसूचित जमाती आयोगाच्या स्थापनेसह धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले. याशिवाय, सामाजिक आणि शहरी विकासाला चालना देणारे चार मोठे निर्णय घेण्यात आले, ज्यामुळे राज्याच्या प्रगतीला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना. या आयोगासाठी आवश्यक पदनिर्मिती, जागा आणि अनुषंगिक खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, अनुसूचित जाती आयोग स्वतंत्रपणे कार्यरत राहील, तर नवीन अनुसूचित जमाती आयोग आदिवासी समाजाच्या हक्कांसाठी आणि त्यांच्या कल्याणासाठी स्वतंत्रपणे काम करेल. या निर्णयामुळे आदिवासी समुदायाच्या विकासाला चालना मिळेल आणि त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी एक स्वायत्त व्यासपीठ उपलब्ध होईल.
दुसरा महत्त्वाचा निर्णय धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाशी संबंधित आहे. या बैठकीत कुर्ला येथील मदर डेअरीची सुमारे ८.५ हेक्टर जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा प्रकल्प आशियातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्टी क्षेत्राचा कायापालट करण्याच्या उद्देशाने सुरू आहे. या जागेच्या हस्तांतरणामुळे धारावीतील रहिवाशांचे पुनर्वसन आणि तिथल्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती मिळेल. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या प्रकल्पात स्थानिक कारागिरांचे आणि लघु-उद्योजकांचे संरक्षण करत पर्यावरणपूरक विकासावर भर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
याशिवाय, बैठकीत सामाजिक आणि शहरी विकासाशी संबंधित आणखी दोन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नव्या योजना आणि निधी वाटपाचा समावेश आहे. या निर्णयांचा उद्देश राज्यातील नागरिकांचे जीवनमान सुधारणे आणि शाश्वत विकासाला चालना देणे आहे.
या बैठकीला सर्व प्रमुख मंत्री उपस्थित होते, आणि त्यांनी या निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी तातडीने पावले उचलण्याचे निर्देश दिले. धारावी पुनर्विकास प्रकल्प आणि अनुसूचित जमाती आयोगाच्या स्थापनेमुळे महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि आर्थिक परिदृश्यात मोठा बदल घडण्याची शक्यता आहे. स्थानिक नागरिकांनी आणि सामाजिक संघटनांनी या निर्णयांचे स्वागत केले आहे, तर काहींनी अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याची गरज व्यक्त केली आहे.
