Cm Fadnavis | साक्षीदार न्यूज | राज्य सरकारतर्फे होऊ घातलेल्या कर्जमाफीबाबतची प्रक्रिया अद्याप स्पष्ट न झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढत आहे. ‘सकाळ संवाद’ आयोजित मुलाखतीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफी करण्याबाबत आश्वासन दिले असले तरी नेमकी तारीख अद्यापही जाहीर केलेली नाही.
कर्जमाफीचा फायदा बँकांपेक्षा खऱ्या गरजू शेतकऱ्यांनाच मिळावा, यासाठी विशेष समिती काम करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र संपूर्ण कर्जमाफीऐवजी अटी–शर्ती लागू करण्याचे संकेत दिसू लागल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष आहे.
मुख्यमंत्री
“कर्जमाफी आम्ही निश्चित करणार आहोत; मात्र ती अशा पद्धतीने असावी की शेतकरी दुष्टचक्रातून काही काळ बाहेर पडेल. यासाठी समिती योग्य मॉडेलवर काम करत आहे.”
🔹 कर्जमाफीतील विलंबामुळे शेतकऱ्यांची चिंता
विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण कर्जमाफीचे आश्वासन दिले गेले होते; तरीही सरकार स्थापन होऊन जवळपास वर्षभर उलटत आला असून कर्जमाफीचा निर्णय सतत पुढे ढकलला जात आहे. शेतकरी संघटनांनी आंदोलन केल्यानंतर मुख्यमंत्री आणि नेत्यांमध्ये चर्चा झाली.
या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी ३० जूनपूर्वी कर्जमाफीचा निर्णय होईल, असे सांगितले. मात्र प्रत्यक्षात कर्जमाफी न झाल्याने थकीत कर्जाचा भार वाढत असून बँकांनाही नवे कर्ज देताना अडचणी येत आहेत.
🔹 २०१७ च्या कर्जमाफीतील लाखो शेतकरी अजूनही वंचित
२०१७ व २०२० मध्ये राज्य सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली होती. पण अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे साडेसहा लाख पात्र शेतकरी आजही कर्जमाफीपासून वंचित आहेत.
२०१७ मध्ये दीड लाखांपर्यंतचे कर्जमाफ व नियमित हप्ते भरणाऱ्यांना २५ हजारांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय झाला होता; परंतु आचारसंहिता आणि निधीअभावी अनेकांना लाभ मिळाला नाही.
शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर २०२२ मध्ये उच्च न्यायालयाने पात्र सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे आदेश दिले. परंतु सरकारने केवळ निवडक अर्जदारांना लाभ दिला, तर उर्वरितांना अद्यापही न्याय मिळालेला नाही.
🔹 २०२३ च्या अर्थसंकल्पातील घोषणा अजूनही रखडलेली
२०१७ च्या कर्जमाफीपासून वंचित शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी २०२३ च्या अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आली होती. सहकार विभागाने प्रस्ताव सादर केलेला असला तरी सरकारने निधी मंजूर केला नाही. परिणामी लाखो शेतकऱ्यांचे खात्यातील कर्ज वाढले असून बँकांनी नव्या कर्जाला नकार दिला आहे.
आता हिवाळी अधिवेशनात या शेतकऱ्यांसाठी पुरवणी मागण्यांद्वारे निधी उपलब्ध करून कर्जमाफी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र प्रत्यक्ष निर्णय येईपर्यंत शेतकऱ्यांच्या नाराजीत वाढ होत आहे.
