अपघातग्रस्तांसाठी कॅशलेस उपचार
राज्य सरकारने अपघातग्रस्त रुग्णांना १ लाखांपर्यंत कॅशलेस उपचार देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी खालील उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या
- प्रत्येक पॅनलवरील रुग्णालयाने दरमहा आरोग्य शिबिर आयोजित करून किमान ५ रुग्णांवर कॅशलेस उपचार करणे बंधनकारक असेल.
- रुग्णालयांची माहिती, बेडची उपलब्धता आणि तक्रारी नोंदवण्यासाठी स्वतंत्र मोबाइल ॲप विकसित केले जाणार आहे.
- योजनेच्या सुधारणांसाठी अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली असून, तिला एका महिन्यात अहवाल सादर करावा लागेल.
- आयुष्मान भारत कार्ड वाटपाला गती देण्यासाठी आशा वर्कर्स, अंगणवाडी सेविका, रेशन दुकानदार आणि नागरी सेवा केंद्रांचा समावेश केला जाईल. या कामगारांचे मानधनही वाढवले जाईल.
- योजनेत कोणताही गैरप्रकार आढळल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा आरोग्यमंत्र्यांनी दिला आहे.
या निर्णयामुळे अपघातग्रस्तांना तात्काळ आणि पारदर्शक उपचार मिळण्यास मदत होईल. याशिवाय, पॅनलवरील रुग्णालयांची संख्या १,७९२ वरून ४,१८० पर्यंत वाढवण्याचे नियोजन आहे, ज्याची प्रक्रिया जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समित्यांमार्फत पारदर्शकपणे राबवली जाईल.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आयुष्मान भारत योजनांचा थेट लाभ
केंद्र सरकारच्या आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेंतर्गत ७० वर्षे आणि त्यावरील ज्येष्ठ नागरिकांना सामाजिक-आर्थिक स्थितीची अट न लावता थेट लाभ मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत ज्येष्ठांना स्वतंत्र ‘आयुष्मान भारत वय वंदन कार्ड’ दिले जाईल, जे ५ लाखांपर्यंतच्या मोफत आरोग्य सेवांसाठी वापरता येईल.
या कार्डसाठी पात्रता ठरवण्यासाठी आधार कार्डवरील वय विचारात घेतले जाईल. ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य असून, ती पूर्ण झाल्यावर कार्ड जारी केले जाईल. नोंदणीसाठी वर्षभर अर्ज करता येईल, आणि ही प्रक्रिया ‘आयुष्मान अॅप’ किंवा अधिकृत संकेतस्थळावरून पूर्ण करता येईल. स्थानिक सेतू केंद्र, आशा सेविका, ग्रामपंचायत केंद्रचालक, पॅनलवरील रुग्णालयांतील आरोग्यमित्र आणि स्वस्त धान्य दुकानदारांना ई-केवायसीसाठी अधिकृत करण्यात आले आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांना सध्या केंद्र सरकार आरोग्य योजना (CGHS), निवृत्त सैनिक आरोग्य योजना (ECHS) किंवा आयुष्मान केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल (CAPF) यांसारख्या योजनांचा लाभ घेत असल्यास, त्यांना त्यांच्या सध्याच्या योजनेत राहण्याचा किंवा आयुष्मान भारत योजनेत सामील होण्याचा पर्याय असेल. खासगी आरोग्य विमा किंवा कर्मचारी राज्य विमा योजनेंतर्गत असलेले ज्येष्ठही या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.
योजनेचा व्याप आणि प्रभाव
महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयामुळे अपघातग्रस्तांना तात्काळ उपचार मिळण्यास आणि ज्येष्ठ नागरिकांना आर्थिक ताणाशिवाय आरोग्य सेवा उपलब्ध होण्यास मदत होईल. आयुष्मान भारत योजने अंतर्गत सुमारे ४.५ कोटी कुटुंबांना आणि ६ कोटी ज्येष्ठ नागरिकांना लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे. मार्चपासून रुग्णालयांना १,३०० कोटी रुपये वितरित करण्यात आले असून, गरजेनुसार अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे आरोग्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
या योजनेची अंमलबजावणी पूर्णपणे पारदर्शक असावी, असे निर्देश देण्यात आले असून, गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी कठोर पावले उचलली जातील. रुग्णांना दर्जेदार आणि वेळेवर उपचार मिळावेत, यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, असे आरोग्य विभागाने म्हटले आहे.
