Maharashtra Elections | साक्षीदार न्यूज | राज्यातील स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांवर आरक्षणातील गोंधळाचे सावट कायम असून, २७ पैकी २ महापालिका आणि ३२ पैकी १७ जिल्हा परिषदांमध्ये ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याचे आढळले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ३१ जानेवारीपूर्वी निवडणुका घेणे बंधनकारक असल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने आता महापालिकांच्या निवडणुकांचा दुसरा टप्पा जाहीर करण्याची तयारी सुरू केली असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.
महापालिका आरक्षणात मर्यादा ओलांडली
चंद्रपूर आणि नागपूर महापालिकांच्या आरक्षणात ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच तीन जिल्ह्यांतील पंचायत समित्यांसह १७ जिल्हा परिषदांमध्येही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, ५० टक्के मर्यादा पाळल्या शिवाय निवडणुका घेता येणार नाहीत.
१५–१७ डिसेंबरदरम्यान घोषणा शक्य
५० टक्के मर्यादा पाळणाऱ्या संस्थांच्या निवडणुकीवर कोणताही अडथळा नसला तरी, १७ जिल्हा परिषदांना वगळून उर्वरित १५ जिल्हा परिषदांची निवडणूक घेणे आयोगाला शक्य नाही. त्यामुळे आयोगाने महापालिका निवडणुकांवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
महापालिकांच्या वॉर्डनिहाय मतदार याद्या १० डिसेंबरला अंतिम झाल्यानंतर, आयोगाकडून त्याचा आढावा घेतला जाईल आणि १५ ते १७ डिसेंबरदरम्यान दुसऱ्या टप्प्याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
आयोगाला सर्वोच्च मार्गदर्शनाची प्रतीक्षा
आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या १७ जिल्हा परिषदांच्या संदर्भात पुढील कार्यवाहीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिलेले नाहीत. त्यामुळे या विषयावर मार्गदर्शन मिळावे म्हणून आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. या आठवड्यात आदेश मिळण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.
४६ दिवसांत दोन टप्प्यात निवडणुका?
▪ महापालिका – २९
संभाव्य कालावधी: १५ डिसेंबर ते १० जानेवारी
▪ जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या – ३२ (३३१)
संभाव्य कालावधी: ५ ते ३१ जानेवारी
राज्यातील स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक आरक्षणाच्या प्रश्नावर लोंबकळत असताना, आयोगाचा दुसऱ्या टप्प्याचा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
