साक्षीदार | २५ ऑक्टोबर २०२३ | मराठा आरक्षण मिळावे यासाठी गेल्या ४० दिवसापूर्वी मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला वेळ दिला होता ती वेळ दि.२४ रोजी संपल्यानंतर आज मनोज पाटील पुन्हा उपोषणाला बसण्याचा इशारा दिल्यावर अनेक नेत्यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. यावर मंत्री गिरीश महाजन यांनी देखील मनोज पाटील यांना आवाहन केले आहे.
सरकार मराठा आरक्षणाबाबत सकारात्मक आहे. आरक्षण देईल तर हेच सरकार देईल. फक्त त्यासाठी थोडा वेळ लागेल, राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाच्या विषयावर स्थापन केलेली न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती वेगाने काम करीत आहे. समितीला आणखी थोडा वेळ द्यावा लागेल; पण समितीचा अहवाल येण्यास आणखी किती दिवस लागतील, हे सांगता येणार नाही, असे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले.
नाशिक येथे बोधिवृक्ष फांदी रोपण सोहळ्यानिमित्त मंगळवारी शहरात आलेल्या मंत्री गिरीश महाजन यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधताना मनोज जरांगे-पाटील यांनी पुन्हा उपोषण करून शरीराला ताण देण्याची गरज नसल्याचे नमूद केले. जरांगे-पाटील यांच्याशी चर्चा सुरू राहील. सरकारने समितीला ४० दिवसांची मुदत दिली होती. कायदेशीर व टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी कायदेशीर आधार द्यावा लागेल. समितीला कदाचित आणखी वेळ द्यावा लागू शकतो. महायुती सरकार आरक्षण देईल. त्या अनुषंगाने समिती अभ्यास करत आहे. त्यास अजून थोडा वेळ दिल्यास चांगला निर्णय होईल, असे ते म्हणाले. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखल्याची मागणी होत आहे; पण त्याची गरज नाही. मराठवाड्यात वेगळी स्थिती असून तिथे त्याची आवश्यकता आहे. त्या मागणीला अनुसरून समिती नेमली गेल्याकडे महाजन यांनी लक्ष वेधले.
नीलेश राणे यांच्या निवृत्तीबद्दल महाजन यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. त्यांनी असा निर्णय का घेतला, असा प्रश्न महाजन यांनी उपस्थित केला. नाशिक शहरातील अमली पदार्थ तस्करीच्या विषयात महाजन यांनी महाविकास आघाडी सरकारला लक्ष्य केले. अडीच वर्षे त्यांचीच सत्ता होती. १०० कोटींचा हप्ता मागणारे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख होते. अमली पदार्थांचे (एमडी) महानायक तुमचेच पदाधिकारी होते. याची पाळेमुळे नष्ट करण्याचे काम महायुती सरकार करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
