Ajit Pawar Minority Status Certificates | 75 शाळांच्या अल्पसंख्यांक दर्जा प्रकरणात मोठा खुलासा; अजित पवार हयात असतानाच निर्णय झाल्याचा विभागाचा दावा

Ajit Pawar Minority Status Certificates | साक्षीदार न्यूज | राज्यात 75 शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्याच्या प्रकरणात नवा ट्विस्ट समोर आला आहे. अल्पसंख्यांक विभागाने दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, या संस्थांपैकी 73 शाळांना मान्यता देण्याचा निर्णय माजी उपमुख्यमंत्री Ajit Pawar हयात असतानाच घेण्यात आला होता. तांत्रिक अडचणींमुळे हा निर्णय महाआयटी पोर्टलवर वेळेत अपलोड होऊ शकला नाही, असा दावा विभागाने केला आहे.

- Advertisement -

या संदर्भात अल्पसंख्यांक विभागाने राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे सविस्तर अहवाल सादर केला आहे. 24 डिसेंबर ते 27 जानेवारी या कालावधीत संबंधित प्रकरणांची सुनावणी झाली. एकूण 20 संस्थांची सुनावणी पार पडून 73 शाळांना मान्यता देण्यात आल्याचे स्पष्टीकरणात नमूद करण्यात आले आहे.

महाआयटी पोर्टलमध्ये तांत्रिक अडथळे

विभागाच्या मते, डिजिटल स्वाक्षरीसाठी आवश्यक असलेली प्रक्रिया महाआयटी पोर्टलवर प्रलंबित राहिली. 29 डिसेंबर ते 28 जानेवारीदरम्यान पोर्टलमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याने 70 हून अधिक प्रमाणपत्रे वेळेत अपलोड होऊ शकली नाहीत. त्यामुळेच गोंधळ निर्माण झाल्याचा दावा अधिकाऱ्यांनी केला आहे. 18 फेब्रुवारी रोजी वाद उफाळल्यानंतर हे स्पष्टीकरण पाठवण्यात आले. मनमानी प्रक्रिया राबवली गेल्याच्या आरोपांचा विभागाने इन्कार केला असून तथ्यांची मोडतोड केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

- Advertisement -

निधनानंतर वाढला वाद

दरम्यान, Ajit Pawar यांच्या निधनानंतर काही दिवसांतच 75 शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यात आल्याची माहिती समोर आल्यानंतर राजकीय वाद निर्माण झाला. राज्यात शासकीय दुखवटा सुरू असताना मंत्रालयातून घाईगडबडीत निर्णय घेतल्याचा आरोप विरोधकांनी केला.

या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी गंभीर भूमिका घेत संबंधित फाईल्सना स्थगिती दिली असून संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. गैरप्रकार आढळल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

आरोप–प्रत्यारोपांनी तापलेले वातावरण

राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार Rohit Pawar यांनी प्रत्येक फाईलमागे मोठ्या प्रमाणावर पैशांची देवाणघेवाण झाल्याचा आरोप केला. दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री व अल्पसंख्यांक मंत्री Sunetra Pawar यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून माहिती मागवत प्रकरणाची दखल घेतली आहे.

पुढील अहवालाकडे राज्याचे लक्ष

अल्पसंख्यांक विभागाने आपली बाजू स्पष्ट केली असली तरी मुख्य सचिव सरकारकडे कोणता अहवाल सादर करतात आणि त्यानंतर नेमकी कोणती कारवाई होते, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. चौकशी अहवालानंतरच या प्रकरणाचे पुढील चित्र स्पष्ट होणार आहे.