साक्षीदार | २९ नोव्हेबर २०२३ | डिजिटल पेमेंटमध्ये होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी सरकारने मोठे पाऊल उचलण्याची तयारी चालविली आहे. दोन यूजर्स २ हजारांपेक्षा अधिक रकमेची पहिल्यांदाच देवाणघेवाण करीत असतील तर व्यवहाराची कालमर्यादा नव्याने निश्चित केली जात आहे. त्यानुसार, पैसे हस्तांतरणास किमान ४ तासांचा अवधी लागू शकतो.
यामुळे सायबर फसवणुकीस आळा बसू शकेल. मात्र, डिजिटल पेमेंटवर कोणताही परिणाम होणार नाही. पैसे हस्तांतरणास ४ तासांचा अवधी असल्यामुळे घोटाळ्याच्या स्थितीत पेमेंट रोखता येऊ शकेल. सूत्रांनी सांगितले की, ही ४ तासांची कालमर्यादा इमीजिएट पेमेंट सर्विस (आयएमपीएस), रिअल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) आणि यूपीआय अशा सर्वांना लागू असेल. यासंबंधी आरबीआय, सरकार, सार्वजनिक व खासगी बँका, टेक कंपन्या अशा हितधारकांची बैठक मंगळवारी पार पडली.







