साक्षीदार | २७ नोव्हेबर २०२३ | मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे पाटील आंदोलन सुरु केले होते त्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना शिंदे समिती गठीत केल्याचे सांगून लवकर निर्णय लावू असा शब्द देखील दिला होता पण आता त्याच मंत्री मंडळातील मंत्री छगन भुजबळ यांनी हीच समितीचे काम झाले असल्याचे विधान केले आहे.
मराठा आरक्षणासाठी मुख्यमंत्र्यांनी स्थापलेल्या शिंदे समितीचे काम आता संपले आहे. त्यामुळे या समितीचा अहवाल आम्ही मान्य करणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांनी मांडली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी शिंदे समिती स्थापन केली तेव्हा त्यास आमचा विरोध नव्हता. कारण त्यांच्याकडे केवळ मराठवाड्यातील निजाम शाहीतील कुणबी नोंदी पडताळणी काम होते. मात्र, आता राज्यभरात जिल्हाजिल्ह्यात कुणबी नोंदी तपासल्या जात आहे. त्यास आमचा विरोध आहे, असे छगन भुजबळ म्हणाले.
भुजबळ म्हणाले, ओबीसीमधून मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण दिले जाऊ नये अशी, आमची भूमिका आहे. शिंदे समिती केवळ मराठवाड्यातील कुणबी नोंदींची तपासणी करणार होती. कारण निजामशाहीतील नोंदी समोर न आल्यामुळे येथील मूळ कुणबी समाज आरक्षणापासून वंचित राहत होता. त्यामुळे या नोंदींची तपासणीकरता नेमलेल्या शिंदे समितीला आमचा अजिबात विरोध नव्हता. मराठवाड्यातील कुणबी समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळालेच पाहीजे. कारण तेही ओबीसीच आहेत, हीच आमची भूमिका आहे.
छगन भुजबळ म्हणाले, शिंदे समितीने काम सुरू केल्यानंतर मात्र मराठवाडा व्यतिरिक्त वेगवेगळ्या ठिकाणांहून दाखले जाहीर करण्यास सुरुवात केली. अख्ख्या महाराष्ट्रात जिल्हयाजिल्हयात जाऊन त्यांनी सर्व्हेक्षण करण्याची गरज नाही. राज्यात जो कुणी कुणबी असेल त्यांनी प्रशासकीय अर्ज दाखल केल्यावर त्यावर सरकार निर्णय घेईल. परंतु समितीला संपूर्ण महाराष्ट्रात नोंदी पाहण्याला संमती नव्हती. त्यांचे कार्यक्षेत्र मराठवाडयापुरते मर्यादित होते. त्यामुळे शिंदे समितीचे काम आता संपलेले आहे. त्यामुळे शिंदे समिती बरखास्त करावी. त्यांचा अहवाल आम्ही मान्य करणार नाही.
