Election
साक्षीदार | ११ ऑक्टोबर २०२३ | गेल्या काही महिन्यापासून देशात एक देश एक निवडणूकीची जोरदार चर्चा सुरु असतांना अनेक लोक या निर्णयाची वाट बघत असतांना एक मोठी बातमी समोर आली आहे. देशात लोकसभा, विधानसभांसह अन्य निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासंदर्भात विधी आयोगाचा अहवाल तयार झाला आहे. लवकरच हा अहवाल मंत्रालयात सादर केला जाणार असल्याची माहिती आहे. 2026 च्या परिसीमनानंतर एक देश एक निवडणूक शक्य होऊ शकते, असे विधी आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटलं आहे.
मागील काही दिवसांपासून देशात ‘वन नेशन वन इलेक्शन’बद्दल जोरदार चर्चा सुरू आहे. ‘एक देश, एक निवडणूक’ झाल्यास सगळ्यात मोठा फायदा निवडणुकांवरील खर्च कमी होईल. निवडणुका एकाचवेळी घेतल्याने वेगवेगळ्या निवडणुकांवर करावा लागणार खर्च कमी होईल. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या संकल्पनेचं अनेकांनी समर्थन केलंय. तर विरोधकांनी यावर जोरदार टीका देखील केली आहे. सरकारचे हे पाऊल म्हणजे देशाच्या संघराज्य संरचनेला धोका निर्माण करण्याचा प्रकार आहे, असं विरोधकांचं म्हणणं आहे.
एक देश एक निवडणूक लागू केल्यास काही विधानसभांचा कार्यकाळ हा एक वर्षाने कमी करावा लागेल, तर काही विधानसभेचा कार्यकाळ वाढवावा लागू शकतो. तर काही विधानसभा विसर्जित देखील कराव्या लागू शकतात असे अहवालात सांगण्यात आले आहे. निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी संविधान आणि संसदेच्या नियमांत काही बदल करण्याची देखील गरज असल्याचं विधी आयोगाचं मत आहे. 2026 च्या परिसीमनानंतर एक देश एक निवडणूक शक्य होऊ शकते, असे विधी आयोगाचे म्हणणे आहे.
