Pachora Rural Hospital जळगाव | साक्षीदार न्यूज | जिल्ह्यातील पाचोरा येथील ग्रामीण रुग्णालयात कार्यरत वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अमित राजेंद्र साळुंखे यांच्या विरोधात झालेल्या विभागीय चौकशीप्रकरणी आरोग्यसेवा आयुक्तालय, पुणे यांनी दि. २१ एप्रिल २०२५ रोजी अंतिम आदेश जारी केला आहे. आदेशानुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आल्याची माहिती समोर आली असून त्यानुसार पुढील कार्यवाही पूर्णपणे अंमलात आली आहे की नाही, याबाबत आता प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
शासनाने महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ अंतर्गत कारवाई करत डॉ. साळुंखे यांची पुढील दोन वर्षांची वेतनवाढ रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र ही कारवाई पुढील वेतनवाढींवर परिणाम करणार नसल्याचे आदेशात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, डॉ. साळुंखे पाचोरा ग्रामीण रुग्णालयात कार्यरत असताना त्यांनी खाजगी वैद्यकीय व्यवसाय केल्याची तक्रार जळगाव येथील शासकीय आरोग्य यंत्रणेचे अभ्यासक दिनेश कडू भोळे यांनी केली होती. या तक्रारीनंतर स्थापन करण्यात आलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने चौकशी करून डॉ. साळुंखे हे पाचोरा येथील ‘वृंदावन हॉस्पिटल’मध्ये भूलतज्ज्ञ म्हणून सेवा देत असल्याचे प्रथमदर्शनी आढळल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. तसेच ते शासनाकडून नॉन-प्रॅक्टिसिंग अलाऊन्स (NPA) स्वीकारत असल्याचेही स्पष्ट झाले.
या निष्कर्षांच्या आधारे महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील नियम ८ अंतर्गत विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली. दि. २६ जून २०२४ रोजी दोषारोपपत्र बजावण्यात आले. त्यानंतर दि. २९ ऑगस्ट २०२४ रोजी सादर केलेल्या लेखी निवेदनात डॉ. साळुंखे यांनी संबंधित दिवशी खाजगी रुग्णालयात भूलतज्ज्ञ उपलब्ध नसल्याने रुग्णाला सेवा दिल्याचे मान्य केले.
विभागीय चौकशी नियम पुस्तिका, १९९१ मधील नियम ६ (१०)(८२) नुसार दोषारोप मान्य झाल्यास पुढील चौकशीची आवश्यकता राहत नाही. त्यानुसार शासनाने नियम ८(५)(अ) व नियम ५(१)(४) अंतर्गत पुढील दोन वर्षांची वेतनवाढ रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सदर आदेशाविरुद्ध अपील करावयाचे असल्यास आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून ४५ दिवसांच्या आत महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्याकडे अपील दाखल करता येईल. यासाठी नियम २१ मधील उपनियम (१) व (२) नुसार कार्यपद्धती अवलंबणे आवश्यक आहे.
दरम्यान, दिनेश भोळे यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, डॉ. साळुंखे यांनी शासनाकडे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात खाजगी वैद्यकीय व्यवसाय न केल्याचे नमूद केले होते; मात्र चौकशी समितीच्या अहवालात ‘वृंदावन हॉस्पिटल’ येथे भूलतज्ज्ञ म्हणून सेवा दिल्याचे पुरावे आहेत. शासनाकडे लेखी कबुली दिल्याने त्यांनी दोष मान्य केल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात कायदेशीर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करून व्यवसायरोध भत्ता (NPA) व्याजासह वसूल करावा व त्यांना सेवेतून बडतर्फ करावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच राज्यपाल व मुख्यमंत्री यांच्याकडे नव्याने तक्रार दाखल करून पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे जळगाव जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेत खळबळ उडाली असून विविध स्तरांवर चर्चा सुरू आहे.
“रथ चौकात RTI कार्यकर्त्यांमध्ये जोरदार खडाजंगी! दोन्ही बाजूंकडून पोलीस तक्रार”
