Pradhan mantri Awas Yojana मुंबई | साक्षीदार न्यूज | केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 अंतर्गत नियमांमध्ये मोठे बदल करत घरकुल योजनेचा गैरवापर रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नव्या नियमांमुळे शहरी भागात घरकुलासाठी अर्ज केलेल्या तसेच भविष्यात अर्ज करण्याच्या तयारीत असलेल्या नागरिकांवर थेट परिणाम होणार आहे. विशेष म्हणजे, 31 ऑगस्ट 2024 नंतर जमीन खरेदी किंवा नोंदणी केलेल्या नागरिकांना आता घरकुलासाठी आर्थिक मदत मिळणार नाही.
सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे की, या निर्णयामागचा उद्देश म्हणजे खऱ्या अर्थाने गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत योजना पोहोचवणे आणि बनावट किंवा संधीसाधू अर्जांवर आळा घालणे.
जमीन खरेदीसाठी स्पष्ट अट
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 मधील लाभार्थी-नेतृत्वाखालील बांधकाम (BLC) घटकांतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराकडे 31 ऑगस्ट 2024 पूर्वी स्वतःची जमीन असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या तारखेनंतर जमीन खरेदी केलेली किंवा नावावर नोंदणी केलेली असल्यास, संबंधित अर्जदाराला घर बांधणीसाठी दिल्या जाणाऱ्या 2.5 लाख रुपयांच्या अनुदानापासून वंचित राहावे लागणार आहे.
केवळ योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी काही नागरिकांनी जमीन खरेदी केल्याचे प्रकार समोर आल्याने, सरकारने हा कठोर निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले आहे.
किती मिळते आर्थिक मदत?
BLC घटकांतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना एकूण 2.5 लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते.
-
केंद्र सरकार : 1.5 लाख रुपये
-
राज्य सरकार : 1 लाख रुपये
काही प्रकरणांमध्ये, लाभार्थ्याकडे स्वतःची जमीन उपलब्ध नसेल, तर राज्य सरकार गरजेनुसार जमीन उपलब्ध करून देऊ शकते. या योजनेत 30 ते 45 चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे घर बांधण्याची मुभा आहे.
निवासी क्षेत्रातील जमीनच ग्राह्य
नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, लाभ घेण्यासाठी जमीन निवासी झोनमध्ये असणे अनिवार्य आहे.
जर जमीन शेती, औद्योगिक किंवा अन्य अनिवासी क्षेत्रात येत असेल, तर त्या जमिनीवर प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
या निर्णयामुळे योजनेअंतर्गत उभारण्यात येणारी घरे प्रत्यक्ष वास्तव्यासाठी योग्य ठिकाणीच असतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
प्रमाणपत्राशिवाय निधी नाही
घरकुलासाठी दिली जाणारी आर्थिक मदत चार टप्प्यांत वितरित केली जाते. मात्र, आता प्रत्येक टप्प्यासाठी वैध जमीन प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे.
हे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)च्या अधिकृत पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल. त्यानंतर संबंधित यंत्रणेकडून प्रत्यक्ष पाहणी आणि पडताळणी केली जाईल. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच निधीचे हप्ते वितरित केले जाणार आहेत.
आवश्यक कागदपत्रांची यादी
पात्रता तपासण्यासाठी खालील कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक आहे –
-
जुने वीज किंवा पाणी बिल
-
31 ऑगस्ट 2024 पूर्वीची नगरपालिका मालमत्ता कर पावती
-
जुन्या मतदार यादीतील नाव
या कागदपत्रांच्या आधारे अर्जदार त्या तारखेपूर्वी जमिनीचा मालक होता की नाही, याची खातरजमा केली जाणार आहे.
गरजूंसाठी योजना अधिक प्रभावी
केंद्र सरकारच्या मते, या बदलांमुळे शहरी भागातील खरे गरजू, गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांपर्यंतच घरकुल योजनेचा लाभ पोहोचेल. त्यामुळे नागरिकांनी अर्ज करण्यापूर्वी सर्व नियम आणि अटी काळजीपूर्वक तपासाव्यात, अन्यथा घरकुल मंजुरीत अडचणी येऊ शकतात.
