PoSH Act 2013 | साक्षीदार न्यूज | नोकरदार महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायद्याची (PoSH Act) प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी राज्यभरात व्यापक पातळीवर ‘पॉश ऑडिट’ करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना पुढील ३० दिवसांत अंतर्गत तक्रार समित्यांचे परीक्षण पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत.
कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम, २०१३ नुसार प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळ, मंडळ, स्वायत्त संस्था तसेच खाजगी आस्थापनांमध्ये अंतर्गत समिती (IC) स्थापन करणे आणि ती प्रभावीपणे कार्यरत ठेवणे बंधनकारक आहे. याशिवाय, जिल्हास्तरावर स्थानिक तक्रार निवारण समिती (LC) असणे आवश्यक आहे.
मात्र, आयोगाकडे प्राप्त होणाऱ्या तक्रारी, अहवाल आणि राज्यभरातील दौऱ्यांदरम्यान अनेक त्रुटी समोर आल्याचे चाकणकर यांनी नमूद केले आहे. अनेक कार्यालयांमध्ये समित्यांची स्थापना झालेली नाही, काही ठिकाणी त्या केवळ कागदोपत्री आहेत, तर काही समित्यांना आवश्यक प्रशिक्षणच दिलेले नाही. वार्षिक अहवाल सादर न करणे, जनजागृतीचा अभाव आणि दर्शनी भागात माहितीफलक नसणे अशा बाबी निदर्शनास आल्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर सर्व जिल्ह्यांमध्ये अंतर्गत समित्यांचे सविस्तर परीक्षण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
आयोगाचे मुख्य निर्देश:
-
जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळ आणि स्वायत्त संस्थांमध्ये अंतर्गत समिती कार्यरत असल्याची खात्री करावी.
-
प्रत्येक कार्यालयाचा ‘IC Audit Report’ तयार करून त्यामध्ये समितीची रचना, स्थापनेचा आदेश, प्राप्त व प्रलंबित तक्रारी, केलेली कार्यवाही, निकालांची अंमलबजावणी, वार्षिक अहवाल, जनजागृती उपक्रम आणि दर्शनी फलक यांचा सविस्तर तपशील समाविष्ट करावा.
-
समिती स्थापन नसल्यास किंवा अपूर्ण असल्यास तातडीने ती स्थापन करण्याचे आदेश द्यावेत. कायद्याचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई प्रस्तावित करावी.
सदर अहवाल ३० दिवसांच्या आत महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाकडे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
काय म्हणाल्या रूपाली चाकणकर?
पॉश ऑडिटबाबत बोलताना रूपाली चाकणकर म्हणाल्या, “सर्व कार्यालयांमध्ये पॉश ऑडिट अनिवार्य करण्याची मागणी आयोगाने शासनाकडे केली होती. शासनाने सकारात्मक भूमिका घेत २२ ऑगस्ट २०२५ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. राज्यातील मोठ्या प्रमाणावर कामासाठी बाहेर पडणाऱ्या ‘वर्किंग वुमन फोर्स’ला सुरक्षित, निर्भय आणि पोषक वातावरण मिळते आहे की नाही, याची सखोल तपासणी या ऑडिटद्वारे करण्यात येणार आहे.”
