Gaon Gwala Yojana | साक्षीदार न्यूज | सरकारी नोकरी म्हणजे फक्त कार्यालयीन काम असा समज असताना राजस्थान सरकारने एक वेगळीच संकल्पना पुढे आणली आहे. ‘गाव ग्वाला योजना’ (Gaon Gwala Yojana) या नावाने सुरू करण्यात आलेल्या या उपक्रमाअंतर्गत गाई चारण्यासाठी ग्वाल्यांची नियोजित पद्धतीने नियुक्ती केली जात आहे.
या योजनेची अंमलबजावणी राजस्थान मध्ये करण्यात येत असून राज्य सरकारने त्यासाठी स्पष्ट निकष निश्चित केले आहेत.
नियुक्तीचा निकष काय?
योजनेनुसार प्रत्येक 70 गाईंसाठी एका ग्वाल्याची नियुक्ती केली जाणार आहे. गावातील गाईंची संख्या वाढल्यास त्यानुसार ग्वाल्यांची संख्याही वाढवली जाईल.
कामाची जबाबदारी
नियुक्त ग्वाल्याचे काम सकाळी गावातील प्रत्येक घरातून गाई एकत्र करून त्यांना गोचर (चरागाह) क्षेत्रात नेणे, दिवसभर त्यांची देखभाल करणे आणि संध्याकाळी सुरक्षितपणे मालकांच्या घरी परत पोहोचवणे असे असेल.
वेतन आणि सन्मान
या योजनेत निवड झालेल्या प्रत्येक ग्वाल्याला दरमहा 10,000 रुपये मानधन दिले जाणार आहे. विशेष म्हणजे नियुक्तीच्या वेळी त्यांचा साफा आणि माला घालून सन्मान करण्यात आला.
ही रक्कम थेट सरकारी अर्थसंकल्पातून दिली जाणार नसून ‘भामाशाह सहयोग’ या मॉडेलवर आधारित आहे. स्थानिक दानदाते आणि गोप्रेमी यांच्या सहकार्याने निधी उभारला जाणार आहे.
परंपरेला नवे बळ
या योजनेचा मुख्य उद्देश भारतातील पारंपरिक गोचारण परंपरेला पुनर्जीवित करणे हा आहे. गोवंश संवर्धनासोबतच ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती करणे, हा या उपक्रमाचा केंद्रबिंदू आहे.
या योजनेची सुरुवात राजस्थानचे शिक्षणमंत्री मदन सिंह दिलावर यांनी खेड़ली गाव (रामगंजमंडी विधानसभा क्षेत्र, कोटा जिल्हा) येथून केली. मंत्री दिलावर यांनी ग्वाल्यांचा सन्मान करताना गाईच्या दुधाचे महत्त्व अधोरेखित केले आणि ही योजना सांस्कृतिक वारसा जपण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल असल्याचे सांगितले.
राज्यातील 4 लाख शिक्षकांवर टांगती तलवार? कार्यरत शिक्षकांनाही TET बंधनकारक; 2027 अंतिम मुदत
पाचोरा ग्रामीण रुग्णालयातील डॉक्टरांवर शिस्तभंग कारवाई; खाजगी प्रॅक्टिस प्रकरणाने जिल्ह्यात खळबळ
“रथ चौकात RTI कार्यकर्त्यांमध्ये जोरदार खडाजंगी! दोन्ही बाजूंकडून पोलीस तक्रार”
माहिती न दिल्याची मोठी शिक्षा! अधिकाऱ्यावर २५ हजारांचा दंड; हायकोर्टाची शिक्कामोर्तब
