RBI Repo साक्षीदार न्युज । रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय)ने आज, 9 एप्रिल 2025 रोजीच्या चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आरबीआयने रेपो दर 0.25 टक्क्यांनी कमी करून 6%वर आणला आहे, जो आधी 6.25% होता. हा निर्णय घेताना गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सकाळी 10 वाजता माहिती दिली. ही बैठक 7 एप्रिलपासून सुरू होती. या बदलामुळे येत्या काळात कर्जे स्वस्त होण्याची शक्यता आहे आणि कर्जदारांचा ईएमआय देखील कमी होऊ शकतो.
या वर्षी फेब्रुवारीतही आरबीआयने रेपो दरात 0.25% कपात केली होती. त्यावेळी दर 6.5%वरून 6.25%वर आला होता, जी सुमारे पाच वर्षांतील पहिली मोठी कपात होती. चालू आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या शेवटच्या बैठकीतही असाच निर्णय झाला होता. रेपो दर कमी झाल्याने बँका गृहकर्ज, वाहन कर्जांसारख्या कर्जांवरील व्याजदर कमी करू शकतात, ज्यामुळे घरांच्या मागणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे आणि रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना मिळू शकते.
रेपो दर म्हणजे काय आणि त्याचा परिणाम कसा होतो ?
रेपो दर म्हणजे रिझर्व्ह बँक बँकांना कर्ज देताना आकारला जाणारा व्याजदर. रेपो दरात कपात झाल्याने बँकांना स्वस्त दरात कर्ज मिळते, आणि हा फायदा त्या ग्राहकांपर्यंत पोहोचवतात. यामुळे कर्जे परवडणारी होतात. उलट, जेव्हा महागाई वाढते, तेव्हा आरबीआय रेपो दर वाढवून पैशाचा प्रवाह कमी करते. आता अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवनाची गरज असल्याने रेपो दरात कपात करण्यात आली आहे.
आरबीआयच्या बैठका आणि धोरण
चलनविषयक धोरण समितीत 6 सदस्य असतात, ज्यापैकी 3 आरबीआयचे आणि 3 केंद्र सरकारने नियुक्त केलेले असतात. या समितीची बैठक साधारणपणे दोन महिन्यांनी होते. 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी 6 बैठका नियोजित आहेत, ज्याची सुरुवात 7 ते 9 एप्रिलने झाली. हा निर्णय अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे.
