Right To Disconnect Bill | साक्षीदार न्यूज | राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी संसदेत एक महत्त्वाचे आणि कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन आयुष्याशी थेट संबंधित असलेले ‘राईट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025’ सादर केले आहे. या विधेयकाद्वारे प्रत्येक कर्मचाऱ्याला कामाच्या वेळेनंतर तसेच सुट्टीच्या दिवशी ऑफिसच्या कॉल्स, मेसेज आणि ई-मेलपासून पूर्णपणे “डिस्कनेक्ट” होण्याचा कायदेशीर अधिकार देण्याचा प्रस्ताव आहे.
या विधेयकात एम्प्लॉई वेलफेअर अथॉरिटी स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली असून, त्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींचे निराकरण केले जाणार आहे. हे विधेयक खासगी सदस्य विधेयक म्हणून मांडण्यात आले आहे. अशा विधेयकांवर सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्यास त्याचे रूपांतर पुढे कायद्यात होऊ शकते.
ऑफिसनंतर कॉल-ईमेलला पूर्णविराम?
हे विधेयक मंजूर झाल्यास, कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतरही सतत येणाऱ्या ऑफिस कॉल्स आणि ई-मेलमुळे त्रस्त असलेल्या लाखो कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. कामाच्या वेळेव्यतिरिक्त कोणतेही ऑफिसशी संबंधित काम करण्यास नकार देण्याचा स्पष्ट अधिकार कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.
महिलांसाठी मासिक पाळीची भरपगारी रजा
दरम्यान, काँग्रेस खासदार कदियम काव्या यांनी ‘मेन्स्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल, 2024’ सभागृहात मांडले आहे. या विधेयकात मासिक पाळीच्या काळात काम करणाऱ्या महिलांना विशेष सुविधा आणि भरपगारी रजा देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर, शांभवी चौधरी (LJP) यांनी महिला कर्मचारी आणि विद्यार्थिनींना मासिक पाळीदरम्यान विविध सवलती देण्यात याव्यात, अशी ठाम मागणी केली.
NEET सूट आणि मृत्युदंडावरही विधेयके
याशिवाय, काँग्रेस खासदार माणिकम टागोर यांनी तामिळनाडूला वैद्यकीय प्रवेशासाठी NEET मधून सूट देण्यासंबंधी विधेयक सादर केले आहे. या मुद्द्यावर तामिळनाडू सरकारने आधीच सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.
द्रमुक खासदार कनिमोझी करुणानिधी यांनी देशात मृत्युदंड पूर्णपणे रद्द करण्यासाठी स्वतंत्र विधेयक मांडले आहे. याआधीही ही मागणी करण्यात आली होती, मात्र केंद्र सरकारने काही गंभीर गुन्ह्यांमध्ये मृत्युदंड आवश्यक असल्याची भूमिका घेतली होती.
खासदार सुप्रिया सुळे यांनी संसदेत राईट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 सादर केले. ऑफिस वेळेनंतर कॉल-ईमेल न उचलण्याचा कायदेशीर अधिकार, महिलांसाठी मासिक पाळीची भरपगारी रजा, NEET सूट व मृत्युदंड रद्दीकरणावरही संसदेत चर्चा.
