RTI Penalty 25000 साक्षीदार न्यूज | माहिती अधिकार अंतर्गत मागितलेली माहिती वेळेत न दिल्यामुळे एका माहिती अधिकाऱ्याला मोठी आर्थिक शिक्षा भोगावी लागली आहे. माहिती आयुक्तांनी ठोठावलेल्या २५ हजार रुपयांच्या दंडावर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करत संबंधित अधिकाऱ्याची याचिका फेटाळून लावली.
अभिजित अनप असे संबंधित अधिकाऱ्याचे नाव आहे. माहिती आयुक्तांनी ठोठावलेल्या दंडाविरोधात त्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्या. सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या एकल पीठासमोर सुनावणी झाली.
सरकारी वकील कविता सोळुंखे यांनी माहिती आयुक्तांचा निर्णय योग्य असल्याचा युक्तिवाद मांडला. तो ग्राह्य धरत न्यायालयाने अनप यांची याचिका नामंजूर केली.
नैसर्गिक न्यायाचा मुद्दा फेटाळला
अनप यांनी असा दावा केला की, माहिती आयुक्तांनी दंड ठोठावण्यापूर्वी त्यांचे म्हणणे ऐकले नाही आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वांचे पालन झाले नाही. मात्र न्यायालयाने हा दावा अमान्य केला. कारणे दाखवा नोटीसला अनप यांनी उत्तर दिले होते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
विलंबाचे कारण ग्राह्य नाही
एका शासन निर्णयामुळे (जीआर) गोंधळ निर्माण झाला आणि त्यामुळे माहिती देता आली नाही, असे अनप यांनी सांगितले. मात्र न्यायालयाने हे कारण ग्राह्य धरले नाही. माहिती देण्यात किमान १०० दिवसांचा विलंब झाल्याचे गृहीत धरून दररोज २५० रुपये या प्रमाणे दंड आकारण्यात आला. प्रत्यक्षात विलंब २०० दिवसांहून अधिक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
या निर्णयामुळे माहिती अधिकाराच्या अंमलबजावणीबाबत अधिकाऱ्यांची जबाबदारी अधोरेखित झाली आहे.
