साक्षीदार | २४ ऑक्टोबर २०२३ | राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पिकाला विमा संरक्षण दिल्यानंतर आता राज्य सरकारने शेतकऱ्यांचे दुसरे महत्त्वाचे उत्पन्नाचे साधन असलेल्या पशुधनालाही असे संरक्षण देण्यासाठी पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. पशुधनाला विमा संरक्षण देण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश सरकारने पशुसंवर्धन विभागाला दिले आहेत. शेतकऱ्यांना पीक विमा संरक्षण एक रुपयात मिळते, तर पशुधन विमा योजनेत शेतकऱ्यांना एका पशुमागे केवळ तीन रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य सरकारनेही पीक विमा योजना राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना लागू केली. पीक विम्याच्या बाबतीत जेवढा प्रीमियम भरला जातो, यापेक्षा अतिशय कमी पीक विमा परतावा मिळतो, अशी तक्रार राज्यातील शेतकऱ्यांनी केल्यानंतर राज्य सरकारने पीक विमा योजना केवळ एक रुपयामध्ये शेतकऱ्यांसाठी सुरू केली. या योजनेचा राज्यातील लाखो शेतकरी लाभ घेत असताना आता शेतकऱ्यांच्या पशुधनाचे संरक्षण करण्याबाबत सरकार सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. दुग्ध व पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना यासंदर्भात सांगितले की, राज्यातील या पशुधनाच्या संरक्षणासाठी सरकारच्या वतीने विम्याचा विचार सुरू आहे. यासंदर्भातील एक प्रस्ताव पशुसंवर्धन विभागामार्फत तयार केला जातो आहे. प्रति जनावरांमागे विमा उतरवण्यासाठी शेतकऱ्याला फक्त तीन रुपये भरावे लागतील, अशा स्वरूपाची ही योजना असेल. या योजनेमुळे किती आर्थिक बोजा राज्यावर पडेल, याबाबतची चाचपणी सध्या सुरू आहे असे ते म्हणाले. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत ही योजना राबवली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील २०१९ च्या पशुगणनेनुसार राज्यात ६२ लाखांपेक्षा अधिक दुभत्या गाई- म्हशी आहेत. या गाई-म्हशींच्या माध्यमातून एक कोटी ४३ लाख मेट्रिक टन इतक्या दुधाचे वार्षिक संकलन केले जाते. तर शेतीची कामे करणारे ५३ लाख बैल, ७५ लाख शेळ्या आणि २८ लाख मेंढ्या इतके पशुधन राज्यात आहे. या पशुधनाचा विचार केला असता त्याची ढोबळ मानाने किंमत ९३ हजार १६९ कोटी रुपये इतकी होते.
