Chandrashekhar Bawankule | साक्षीदार न्यूज | महाराष्ट्रात प्रशासनिक सुधारणांनाच जीवघेव भान देत राज्य सरकारकडे नवे २० जिल्हे आणि ८१ तालुके निर्मितीचा प्रस्ताव आला असून, याबाबत आधीच चर्चा रंगली आहे. परंतु, यावर अंतिम निर्णय घेण्याआधी नवीन जनगणनेची आकडेवारी मिळणे आवश्यक आहे, असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले आहे.
चंद्रपुर येथे बोलताना दिसले की, “जितकी लोकसंख्या आणि भौगोलिक स्थिती यावर आधारित प्रशासनाचे काम करण्यासाठी योग्य अंमलबजावणी होईल, तिथेच नवीन जिल्हे व तालुके तयार करण्यात येतील.” या प्रस्तावाचा उद्देश मूळतः प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढवणे आणि स्थानिक लोकांना सरकारी सेवा अधिक जवळ पोहोचवणे हा आहे.
सध्या महाराष्ट्रात ३६ जिल्हे आणि ३५८ तालुके असून मोठ्या आकाराच्या काही जिल्ह्यांमधील प्रशासनाला वेगवेगळ्या अडचणी येत आहेत. मोठ्या जिल्ह्यांमधून नवीन जिल्हे तयार केल्यास स्थानिक लोकांना त्यांचे अधिकार आणि सुविधा मिळवणे सुलभ होईल आणि विकासाला धक्का लागणार नाही. तसेच, मोठ्या भूभागामुळे प्रवासाचा त्रास कमी होण्याचा पर्याय असेल.
या निर्णयामागील मुख्य कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:
-
प्रशासनिक कार्यक्षमता: मोठ्या जिल्ह्यांमध्ये प्रशासन चालविणे कठीण असते. जिल्हा, पोलीस आणि महसूल यांचे काम वेगाने आणि प्रभावीरीत्या पार पाडण्यासाठी नवीन प्रदेशांची निर्मिती महत्वाची आहे.
-
लोकसंख्या वाढ: एखाद्या जिल्हा/तालुक्यात लोकसंख्या वाढल्यास वेगळ्या विभागाची गरज भासते, ज्यामुळे विकास आणि प्रशासन अधिक प्रभावी होतं.
-
भौगोलिक अडथळे: पर्वतीय भाग, नदीकिनारी भाग किंवा दुर्गम भाग असल्यास प्रशासन सुलभ करण्यासाठी नवे तालुके तयार करणे महत्त्वाचे आहे.
-
आर्थिक आणि सामाजिक विकास: नवीन जिल्हे आणि तालुके असताना स्थानिक विकासाची गती वाढते. नवीन कार्यालयं, शाळा, रस्ते, हॉटेल्स आणि उद्योग सुरू होण्याचा मार्ग सुलभ होतो.
-
सामाजिक आणि राजकीय गरज: सांस्कृतिक, भाषिक आणि जातीय भिन्नता असणार्या भागात वेगळ्या प्रशासनाद्वारे स्थानिक घटकांचा राजकीय तसेच सामाजिक सहभाग सशक्त केला जातो.
सध्या नवीन जिल्हे तयार करण्याचा प्रस्ताव असून, जनगणनेच्या आधारे येणाऱ्या आकडेवारीनंतर त्यावर पुढील निर्णय होणार आहे. महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, “नवीन जिल्हे व तालुके याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी भौगोलिक परिस्थिती, जनसंख्या, सामाजिक संदर्भ आणि विकासात्मक गरजा यांचे सखोल पाहणी केली जाईल.”
ही प्रक्रिया स्थानिक लोकप्रतिनिधी, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती किंवा विकास समिती यांच्यातून प्रस्ताव तयार होणे, त्याचा अभ्यास आणि राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर निर्गमित करणे अशा टप्प्यांतून पार पडते. मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्य राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध करून संबंधित जिल्ह्यांमध्ये अंमलबजावणी केली जाते.
या नव्या जिल्ह्यांच्या निर्मितीमुळे प्रशासनिक सुगमता, विकास, स्थानिक लोकांसाठी सरकारी सुविधा तसेच सामाजिक व राजकीय समभागात सुधारणा होणार असल्याची अपेक्षा आहे. मात्र आर्थिक आणि प्रशासकीय अडचणींवर मात करत हा बदल साकरणे महत्त्वाचे असल्याची भूमिका सरकारची आहे.
आता जनगणनेची आकडेवारी समोर आल्यावर या प्रस्तावावर जलद आणि सखोल विचार करून राज्यावर आणि स्थानिकांवर सर्वाधिक फटका न बसता या प्रक्रियेस त्वरित सुरुवात होईल, असा विश्वास सर्वांमध्ये आहे.
