Union Budget मुंबई | साक्षीदार न्यूज | यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सहकारी क्षेत्राला विशेष प्राधान्य देण्यात आले असून, ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने हा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे. ग्रामीण उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, कर सवलती, तसेच डिजिटल माध्यमातून सहकारी संस्थांना सक्षम करण्यावर केंद्र सरकारने भर दिला आहे. ‘सहकार से समृद्धी’ हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून सहकारी चळवळीला नवसंजीवनी देण्याचा प्रयत्न या बजेटमधून स्पष्टपणे दिसून येतो.
शेतकऱ्यांसाठी विशेष प्रोत्साहन योजना
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे आणि कृषी उत्पादनात वाढ व्हावी, या हेतूने काजू, कोको यांसारख्या पिकांसाठी विशेष प्रोत्साहन योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे मूल्यवर्धित शेतीला चालना मिळून शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
आर्थिक सशक्तीकरणावर भर
ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी सहकारी संस्थांना कर सवलती देण्यासोबतच डिव्हिडंड वितरणाला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. डिजिटल सहकार मंत्रालयाच्या माध्यमातून राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांतील सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण व डिजिटलायझेशन करण्यासाठी अनुदानाची व्याप्ती वाढवण्यात येणार आहे.
मत्स्य सहकारी संस्थांसाठी नवी दिशा
मत्स्य उद्योगातील सहकारी संस्था व FFPOs अधिक सक्षम करण्यासाठी नाबार्ड आणि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यांच्या माध्यमातून विशेष अनुदान देण्यात येणार आहे. यामुळे मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित ग्रामीण रोजगाराला चालना मिळणार आहे.
ग्रामीण बँकिंग व्यवस्था सुदृढ
ग्रामीण सहकारी बँकांची संरचना अधिक मजबूत करण्यासाठी NAFSCOB अंतर्गत महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील पतपुरवठा प्रणाली अधिक सक्षम होण्यास मदत मिळेल.
सहकारी क्षेत्रासाठी सकारात्मक बजेट – रोहित निकम
या अर्थसंकल्पाबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना महाराष्ट्र राज्य मार्केटिंग फेडरेशनचे उपाध्यक्ष रोहित निकम यांनी सांगितले की,
“सहकारी क्षेत्राला विशेष रूप देणाऱ्या या योजनांमुळे ग्रामीण विकासात सहकारी संस्थांची भूमिका अधिक भक्कम होईल. ‘सहकार से समृद्धी’ हे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने हे बजेट महत्त्वाचे पाऊल आहे.”
