Judiciary India | यावल | मिलिंद जंजाळे | तालुक्यातील साकळी येथे विधी जनजागृतीचा प्रभावी उपक्रम राबविण्यात आला. दि. १५ रोजी यावल तालुका विधी सेवा समिती आणि तालुका वकील संघ यावल यांच्या संयुक्त विद्यमाने भवानी माता मंगलकार्यालयात भव्य विधी जनजागृती शिबिराचे आयोजन करण्यात आले.
या शिबिरामध्ये बालकांचे हक्क, बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (POCSO) तसेच बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले. कार्यक्रमाचे प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून यावल सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती आर. एस. जगताप यांनी उपस्थितांना संबोधित केले. न्यायमूर्ती जगताप यांनी बालकांच्या सुरक्षेबाबत समाजाने सजग राहण्याचे आवाहन करताना स्पष्ट केले की, बालकांवरील कोणत्याही प्रकारचा अत्याचार हा गंभीर गुन्हा आहे आणि त्यासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. त्यांनी POCSO कायद्याची माहिती देताना सांगितले की, १८ वर्षांखालील प्रत्येक व्यक्तीला बालक मानले जाते आणि अशा बालकांवरील लैंगिक अत्याचार, छेडछाड किंवा अश्लील वर्तन याविरोधात कडक कारवाई केली जाते.
यावेळी बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याबाबतही सविस्तर माहिती देण्यात आली. मुलीचे किमान वय १८ वर्षे आणि मुलाचे २१ वर्षे असणे आवश्यक असून, बालविवाह लावणारे किंवा त्यास प्रोत्साहन देणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल होतो, असे त्यांनी सांगितले. तसेच पालक, नातेवाईक आणि मध्यस्थांनाही कायदेशीर शिक्षेला सामोरे जावे लागू शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला. शिबिरादरम्यान काही स्थानिक वाद समजुतीने तात्काळ निकाली काढण्यात आले. या उपक्रमामुळे नागरिकांना न्यायालयीन प्रक्रियेपासून दिलासा मिळाला असून कायद्याविषयी विश्वास अधिक दृढ झाल्याचे दिसून आले. या कार्यक्रमास यावल तालुका वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड. एस. जी. कवडीवाले, ॲड. अशोक सुरळकर, ॲड. उमेश बडगुजर, ॲड. नितिन चौधरी, ॲड. शेख, ॲड. भुषण महाजन, सरपंच दिपक पाटील, न्यायालयाचे वरिष्ठ लिपिक संजय तडवी, उपनिरीक्षक विनोद गाभणे, पोलीस हवालदार अर्जुन सोनवणे, पोलीस शिपाई जाकीर तडवी यांच्यासह साकळी व परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
या विधी जनजागृती शिबिरामुळे परिसरात कायद्याबाबत जागरूकता वाढली असून बालकांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी नागरिक अधिक सजग झाले आहेत. अशा उपक्रमांमुळे समाजात कायद्याचा आदर आणि सामाजिक जबाबदारीची जाणीव अधिक बळकट होत असल्याचे मत उपस्थितांनी व्यक्त केले.
